फेवा मापदण्डभित्रका संरचना साउनदेखि नै हटाउन आदेश

समाधान संवाददाता २०८१ जेठ २८ गते १०:३९

पोखरा ।
उच्च अदालत पोखराले फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग २०८० जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए ।


उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत जेठ १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले रिटमा आइतबार निर्णय सुनाएको हो । कामु मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो परमादेश गरेको हो ।


उच्च अदालतले फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरू हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्न समय नै तोकिदिएको छ ।

Advertisement


असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । त्यसरी तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालत पोखराको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश छ ।


‘फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहानहरु, त्यसको बहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘र, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू ।’

Advertisement

संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा १ पटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन उच्च अदालतको आदेश


अधिवक्ता मगरको रिटमा फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरू भए पनि उनीहरूका क्रियाकलापले फेवाताल निरन्तर मासिँदै गएको भन्दै सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णय बदर गरी संरक्षणको माग गरिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा अदालतले सिमसार क्षेत्रमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तर दिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।


अधिवक्ता घर्तीमगरको रिटमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्री ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका तथा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।


फेवातालमा आश्रित जलचरहरुको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि फेवातालको जलाधार क्षेत्र र फेवातालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरुलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्न उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन पनि विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको छ ।


फेवातालको पानिको स्रोतको रुपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधारक्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख बिरुवाहरु रोपी पानीको स्रोत बढाउने प्रयोजनका लागि वन, वातावरण र भूसंरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी वृक्षरोपण र भूसंरक्षणको प्रबन्ध मिलाउन समेत अदालतले निर्देश गरेको छ ।


फेवाताल र यस क्षेत्रको ताल समूहमा परेका अन्य तालहरुमा रहेको प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न ताल किनाराका गतिविधिहरुमा निरन्तर रुपमा निगरानी गर्ने र पानीको वहाव क्षेत्रदेखि नै फोहोर नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश छ ।


फेवातालको ४ किल्ला, यसको सिमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरुको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रुपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा १ पटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।


सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र ताल क्षेत्रको संरक्षणमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसमेत संलग्न रहेको संयन्त्र बनाई उक्त संयन्त्र मार्फत् फेवातालको संरक्षण र दिगो विकास तथा दिगो उपयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुन र न्यायिक निर्णयहरुका आधारमा स्थापित मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरी सुरक्षा गस्ती टोलीले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई समेटेर द्वैमासिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतका यस अदालतका रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया