पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गएको असोजयता प्रदेश सरकारलाई १६ वटा निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजु फछ्र्याैट लगायत विषयमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उसका गतिविधि र निर्देशनहरू समेटिएको छ । सभापति सुधीरकुमार पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

प्रतिवदेन पारित गर्दै सदनमा पेस गर्ने निर्णय पनि आइतबारको बैठकले गरेको छ । प्रदेश सभा स्थापना भएयता अहिलेसम्म लेखा समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको थिएन । अहिलेको समितिले पुरानासमेत गरी सबै प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने सभापति पौडेलले जनाए ।

आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्य सांसदहरू हरिबहादुर चुमान, भीमबहादुर कार्की, दमयन्ती रुचाल, नन्दकला नेपाली, सरस्वती गुरुङ, टीका बस्याल र द्रोण कुँवर उपस्थित थिए । १५ सदस्यीय यो समितिका एक सदस्य सांसद टकराज गुरुङ आर्थिक मामिला मन्त्री भएपछि समिति १४ सदस्यीय भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा विषयगत समिति छन् । एमाले सांसद सुधीर पौडेल सभापतित्वमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको थियो । ८० सालको असोज २१ गते उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका प्रदेश सरकारका कमजोरी र बेरुजुहरूबारे अध्ययन गर्न समिति सदस्य सांसद पञ्चराम गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि लेखाले सरकारलाई बेरुजु फछ्र्याैट लगायत विषयमा निर्देशन गरेको छ ।

लेखा समितिले प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन अत्यन्तै न्यून रहेको तथा विनियोजित वजेट खर्च गर्ने क्षमता समेत कमजोर रहेको देखिएकाले आगामी वर्षहरुमा राजस्वको नयाँ स्रोतहरु पहिचान गरी सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्न र हालको कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरी सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न आवश्यक ठहर्‍याएको छ ।

लेखा समितिले प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन अत्यन्तै न्यून रहेको तथा विनियोजित वजेट खर्च गर्ने क्षमता समेत कमजोर रहेको देखिएकाले आगामी वर्षहरुमा राजस्वको नयाँ स्रोतहरु पहिचान गरी सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्न र हालको कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरी सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न आवश्यक ठहर्‍याएको छ ।

‘प्रदेश सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त नहुँदा समग्र प्रदेशको विकासको गतिलाई नै असर पर्ने देखिएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समग्र संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न तथा रिक्त दरवन्दी यथाशीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ लेखा समितिले भनेको छ, ‘कार्यरत जनशक्तिलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा विनियोजन ऐनको पूर्ण रुपमा पालना नगरिएको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत परेको र सो सम्बन्धमा समितिको समेत ध्यान आकर्षण भएकाले ती ऐनको पूर्ण कार्यान्वय गर्न गराउन तथा ऐन कार्यान्वयन नगर्दा कानून अनुसार दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लेखा समितिले औंल्याएको छ ।

प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेभन्दा फरक शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वय गर्न सरकारलाई लेखा समितिले भनेको छ । आइतबारको बैठकमा सांसद भीम कार्कीले तत्कालीन कानुन मन्त्रालयमा रहेको ७३ करोड रुपैयाँ शीर्षकभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको क्षेत्रगत अनुदानको हालसम्मको उपलब्धि मापन गरी अनुदानलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, लक्षित वर्ग केन्द्रित तथा विश्वसनीय बनाउन मापदण्डसहितको उपयुक्त कार्यविधि तयार गरी विवेकपूर्ण ढंगले अनुदान प्रदान गर्ने गरी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लेखा समितिको सुझावात्मक निर्देशन छ ।

‘उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गरी तोकिएको शर्त अनुसार नै त्यस्ता समितिबाट हुन सक्ने काम मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनु पर्ने तथा यसमा भएका अनियमितता तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने,’ लेखाले भनेको छ, ‘अनुगमन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक, पारदर्शी, समस्या केन्द्रित र उपलब्धीमूलक वनाउन उपयुक्त अनुगमन मूल्यांकन कानून बनाई लागु गर्ने र अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदनका मूख्य मूख्य विषयवस्तुहरु सर्वसाधारणको पँहुचमा रहने गरी आवधिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।’

प्रदेश सरकारको समग्र बेरुजु फछ्र्याैट अत्यन्तै न्यून रहेकाले बेरुजु फछ्र्याैटलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वय गर्नुपर्ने लेखाको निर्देशन छ । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उसको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउन समितिले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने, कार्यालय वा प्रदेश सरकारसँग विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध नहुने एकिन गरिमात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने र कार्यालयसँग विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि परामर्श सेवा खरिद गरी गरिने कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि लेखा समितिले औंल्याएको छ ।

कन्टिजेन्सी खर्च गर्दा आयोजनागत रुपमा अभिलेख राखी नापी किताबमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था यथाशिघ्र लागु गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाई कार्यसम्पादनमा भइरहेको ढिलाइको गुनासो सम्बोधन गर्न तथा समय सारिणी लागू गरी सेवा प्रवाहको समयलाई सुनिश्चितता गरी र सेवा प्रवाहलाई विश्वसनिय बनाउन प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक कार्यहरु गर्नुपर्ने पनि लेखाको निर्देशन छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तोकिएको लक्ष्य अनुरुप समयमै सम्पन्न हुनेगरी प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तोकिएको लक्ष्य अनुरुप समयमै सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकतामा राखि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लेखाले औंल्याएको छ । चक्लाबन्दी, कृषि अनुदान कार्यक्रम, होमस्टे कार्यक्रम र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरुका अनियमितताका सम्बन्धी गुनासाका विषयमा पनि लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।