सामुदायिक विद्यालयमा चरम राजनीति छ भन्ने जगजाहेर छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ त राजनीतिक आधारमा । भागबन्डाका आधारमा । अनि प्रधानाध्यापक पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा चयन गर्ने गरिन्छ । शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेको शिक्षक आफूलाई पायक पर्ने विद्यालय छनोट गर्न सक्दैन । उसका लागि राजनीतिक पहुँच चाहिन्छ । अहिलेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरुले योग्य, क्षमतावान र निष्ठावान शिक्षकभन्दा आफ्नो राजनीतिक आस्थासँग नजिक शिक्षक खोज्छन् । अनि त्यही प्रवृत्तिले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति घुस्छ ।

हालै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डसहितको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरेको छ, शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति चाहिने प्रावधान हटाइदिएको छ । अनि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ भने त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । ऊ विरोधमा आउनु भनेको हामीले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्नेजस्तो देखिन्छ । महासंघको माग पूरा गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई थुप्रै दबाब आउन सक्छ, तर उनले त्यो दबाब थेग्नुपर्छ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको राजनीतिबाट विद्यालयलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।

शिक्षक सरुवामा घिनौना हर्कतहरु धेरै सुनिन्छ । पैसा खाएरमात्रै शिक्षक सरुवा गरिन्छ भन्ने त शिक्षकहरु स्वयं खुलेआम नै भन्छन् । त्यसैको लोभ र लालचमा कोही विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्छ । विद्यालय सुधार्ने वा शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने भन्दा पनि विद्यालयमा बसेर राजनीति गर्न खोज्नेहरु धेरै छन् । त्यसैले नै त सामुदायिक विद्यालयको हालत गयगुज्रेको भएको छ । पठनपाठनको स्तर खस्केको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सरुवामा खास मापदण्ड बनाइएन भने अहिलेको निर्देशिकाले मात्रै काम गर्दैन । एउटा विद्यालयमा सरुवा भएपछि अवकास नहुँदासम्म त्यहीं पढाउने तर दुर्गममा कहिल्यै नजाने प्रवृत्ति देशैभरि छ । निजामती कर्मचारीको जसरी २÷२ वर्षमा सरुवा हुन्छ, स्थायी शिक्षकलाई पालैपालो दुर्गम र सुगमको विद्यालयमा पठाउनुपर्छ । कोही जीवनभर दुर्गम र कोही सुगममा मात्रै बस्न पाउने हुनु हुँदैन ।

दुर्गमका विद्यालयमा शिक्षक नजाने र सुगमकहाँ आउन लाखौं लाख घुस खुवाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्ने हो भने केही हदसम्म सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूहरुको अधिकार खोसिए आन्दोलन गर्ने जुन चेतावनी दिएको छ, त्यो लज्जाजनक छ । आखिर अहिलेसम्म उनीहरुले किन विद्यालयको शिक्षा सुधार्न शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग कुनै माग राखेनन् ? त्यसबारे किन आन्दोलन गरेनन् ? अनि राजनीति गर्न पाइएन भनेरचाहिँ आन्दोलन गर्छाैं भन्नु बिडम्वना नै हो । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिए पनि समितिबाट बर्खास्तसम्म गर्ने हिम्मत सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।