नेपाल सरकारले जारी गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले कार्यकारीको गतिविधि निर्दृष्ट गरेको हुन्छ । निवर्तमान सरकारले कुन खालको नीति अख्तियार गर्ने र त्यस सम्बन्धित कार्यक्रमको सटिक संकेत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको संहिता वा दस्तावेज हो । यसको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालासँग छलफल, परामर्श तथा केलाउने चरणबाट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि वित्तीय वा बजेट मार्फत कार्य स्पष्ट हुने गर्छ । तथ्य परक र मूल्य परकमा आधारित यस्ता दस्तावेजको विशेषता हो ।

गठबन्धन सरकारमा संलग्न दलहरुको सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा यसको तर्जुमा गरिन्छ । सैद्धान्तिक आधारमा कार्यकारी मण्डलमा समावेश दलहरुका आपसी समझदारी र सम्मतिमा यसको तय हुन्छ । गठबन्धन सरकारको जोडघटाउ र समकिरणको अवस्थाले दुर्बलताको परीणाम अवश्यम्भावी हुने राजनीति शास्त्रको चलनचल्तिको निक्र्यौल गलत साबित भए चमत्कार हुन जान्छ । यदि बहुमत भएको एउटै दलको सरकारको अवस्थामा भने यसको प्रभावकारिता सबल हुनु पर्ने मान्यता राखिन्छ । यर्थातवोधको धरातलमा यसको कार्यसम्पादन क्षमता बढ्ने हो । यसको नतिजा हासिल गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्तिमा ह्रासको लक्षण देखा परे नीति तथा कार्यक्रम बिर्सने परिपाटी नौलो होइन की ?

प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा गर्नु पनि संसदीय बहसको जरुरी एजेण्डामा राखे लोकतन्त्र जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शीको नमुना हुन्छ । संसदले कार्यकारीलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सकृय संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्दै लोकसम्मतिको राजनीतिक प्रणाली र सञ्चालनका आधारहरु सुदृढ नगर्ने संशय हर्छ । दैनिकी समाचार र घटना केवल प्रधान नभएर समृद्ध लोकतन्त्रमा संसदीय विचार विमर्श र कारबाहीको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक संस्कार शिष्ट तथा विशिष्ट उदाहरण हुने सम्भाव्यताको द्वार खुला रहन्छ । नागरिकताको पनि गुणस्तर वृद्धि हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि श्रेष्ठ हुँदै जान्छ । गरिबी र अविकासको थेगो बोक्ने नेपालको पहिचानको लघुताभाष मेटाउन यस्तै तरिका अपनाउँदै लोकतन्त्रका अवयवहरु प्रशोधन गर्न राज्य र सरकार अनुकूल हुन्छ ।

नेपालमा करिब शतक पार विविध चरम राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा सभ्य, सुसंस्कृत र स्थायी जनमुखी राज्य प्रणालीको पक्षपोषण चाहिन्छ । यसको लागि रचनात्मक योगदानमा चालु संसदीय राजनीतिमा नीति, नियम र कानूनबारे संसद, संसदीय समिति र विवेकशिल सांसदका तार्किक विश्लेषण प्राय केन्द्रित रहने यस्तो उपाय पनि रोचक हुन्छ । यसले राजनीतिक विधामा गुण सम्पन्न र चीरकालसम्म प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । संसदमा यस्तै विषयगत क्षेत्रमा राखिने दलीय अडान एकले अर्को दलको नक्कल गर्नुको सट्टा सैद्धान्तिक मौलिकताको रणनीति अख्तिायर गर्नु झनै वेश हुन्छ ।

प्रतिशोधको लागि त्यस्तै रवैया अपनाउनु भने कमजोरीपना हो । संसदमा दलको समर्थन वा विरोधको फरक प्रस्तुतिले सैद्धान्तिक गरिमा र पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै तात्कालिक लोकप्रियता मात्रै होइन अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालिन रुपमा लोकतन्त्रको अभियान सुनिश्चित हुन्छ ।

२०६२—०६३ देखि स्खलन भएको सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षको भूमिका धुमिल हुँदै आएको छ । स्पष्ट किटानीका साथ दलहरु संसदीय तथा राजकीय भूमिकाको मूल्यमान्यताको हेक्का नराख्नाले लोकतन्त्र आजपनि उपहास भएको छ । सत्तापक्षले लोकमत कायम राख्न कार्यकारी मण्डलले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यसम्पादन जोड दिनु उचित हो । प्रतिपक्षले भने नीतिगत, निर्णय तथा कार्यान्वयनको विगत, वर्तमान र भविष्यको लेखाजोखा गर्नु दायित्वबोध हुनु हो । सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षले क्रमशः दलीय सिद्धान्त र व्यवहारको अडानमा प्रश्न गर्ने र उचित प्रतिकृया बटुल्दै जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता पुष्टीकरण गर्दै जानु हो ।

नेपालमा संसदीय अभ्यासको सबल तथा तीतामिठा अनुभव आधुनिक राजनीतिक इतिहास साक्षी नै छ । सदनमा गहन छलफल, केरकार र विरोध हुने भएकाले आम नेपालीको आवाज मुखरित, संग्रहीत र सोचनीय रुपमा व्यक्त भएको जगजाहेर छ । राजनीतिक उथलपुथल, सार्वजनिक चासो र जल्दाबल्दा सरोकारको विषयमा प्रश्न खडा गर्ने, बुझाउने, सम्झाउने र मान्न बाध्य पारिने संसदीय प्रणालीको विशेषता नै झल्किन्छ । नीति तथा कार्यक्रम संविधानका मर्म, भावना तथा मार्गदर्शक निर्देशात्मक नीति तथा सिद्धान्त नै सरकारका व्याख्यातामा नीति विकास नै हो । यो संवैधानिक प्रावधान सार्वजनिक नीति स्रोतको आधार हो ।

लोकतन्त्रमा पनि आचरण, नैतिकता तथा अनुशासन आवश्यक नै छ

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पूनर्बहाली सँगै मूल नीति, राष्ट्रिय नीति तथा सार्वजनिक नीतिको समिक्षा, सम्बोधन र वेवास्था पनि बिर्सनु आजको विद्यमान राजनीतिक अवस्था हो । प्रत्येक वर्ष जारी हुने नीतिगत दस्तावेजको कार्यान्वयनमा आएका समस्या, त्रुटि, कमीकम्जोरी र गैरजिम्मेवारी बारे बहस प्राय बिस्मृत हुने संस्थापन पक्ष, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको हालत छ । राजनीति, भाषण र बयानबाजी आखिर समस्या वरीपरी हुने तर किन हल हुन सक्ने निकट अवस्थाबाट टाढा रहने सरल प्रश्न पनि पेचिलो बनेको होला र ? यसको उत्तर खोज्न जुनसुकै दलका सांसदहरु अघिसरा हुनु जहिले पनि अपरिहार्य छ ।

बहस, संवाद र वादविवाद जारी रहेतापनि भाष्य तथा प्रतिभाष्यको परिधिमा मात्र सीमित रहे र प्रतिफल नदेखिए लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमतामा ह्रास आउन पनि सक्छ । संसदीय मूल्य मान्यता नअँगाल्ने खालको विकृत राजनीतिमा समस्याग्रस्त, ढिलासुस्ती र अप्रभावकारी स्वभाव हावी हुन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई चाहिने पोषण यानी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आधारभूत अधिकार र विधिको शासनमा हानी पुर्‍याउनेछ । लोकतन्त्रमा पनि आचरण, नैतिकता तथा अनुशासन आवश्यक नै छ । नागरिक र देशवासीको संवैधानिक जिम्मेवारी, खुला समाजको संवेदनशीलता र सहनशील विचार विमर्शलाई चाहिने स्वभाव प्रवद्र्धन नभए वेलगामको स्वतन्त्रता र उदारवादप्रति लगाव कमजोर हुन्छ ।

लोकतन्त्र सबलीकरणमा राजनीतिक पात्र तथा सरोकारवालाको उपस्थिति, आवाज तथा गुनासोको प्रस्तुति, सुनुवाई र सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । पच्चिस सय वर्ष देखि आदर्शको रुपमा प्राचिन राजनीतिक इतिहासमा अभ्यासमा रहेको लोकतन्त्रको यथार्थ यात्रा आजसम्म विविध आरोहअवरोहका वावजुद पनि जारी छ । लोकतन्त्रको समृद्धिको लागि संसदमा सार्वजनिक हीतमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम र विधेयकको प्रतिपक्षको विवेकशील, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षबाट चिरफार गर्ने हो ।

यसको संस्थागत स्मरण पनि अभिलेख गर्दै वर्तमान इतिहास छिचोल्दा अग्रगमन वा प्रगति उन्मुख नीति अख्तियार गर्ने हो । मानवीय समाज फिरन्ते युगबाट राष्ट्रराज्यमा सीमित भएको छ । तर भवितव्य यो अवधारणा भन्दा राज्य पर वा राज्य भित्र वा उपराष्ट्रिय तहको सोच, ऐक्यवद्धता वा समाधानतर्फ राजनीति दिशानिर्देश यकिन गर्न भने त्यति स्पष्ट छैन । तर राज्यको तह तल वा माथि गतिविधि सकृय भएको तथ्य समाचार बन्ने तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले विश्लेषण गरेका छन् । बौद्धिक वृत्त तथा नेतृत्वको रुची यस प्रवृत्तिमा प्रबल भएको छ ।

प्रत्येक नयाँ वर्षको प्रभातकालीन नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संकल्पित हुन भने अनुकूल वातावरण तयार हुन्छ । सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका लागि नीतिको कार्यन्वयनमा तमाम त्रुटि, कमजोरी र दुर्बलताको सामना गर्नुपर्दछ । विश्वव्यापी लोकतन्त्र र त्यसको जननीको तुलनात्मक उदाहरण बन्न नेपालको नेतृत्वलाई वरदान जस्तै अवसर हुँदा नागरिक शासन र उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकासको यात्रा जारी रहँदा विकास अन्तिम गन्तव्य होइन । सुशासन तथा विकास नीति तथा कार्यक्रमलाई तीन प्रमुख चरणमा सकृय देखिन्छ । यसको शुरुवाती चरण विषयगत क्षेत्र सम्बन्धी सञ्चार हो जसमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कुराकानी, व्यैयक्तिक राय तथा विचार, पर्यावरणीय मूल्यांकन, मानवीय तथा साँस्कृतिक संवेदनशीलता जस्ता क्षेत्रगत सूचना, ज्ञान तथा वैज्ञानिक आधार हो ।

त्यस पश्चात दोस्रो अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार्य बनाउन प्रक्रियागत गतिविधि हो जसमा प्रस्ताव, योजना, कार्यान्वयन, पृष्ठपोषण, अनुकूलन, त्रुटि न्यून गर्ने जोखिम, परिमार्जन वा परिष्कृत गर्ने अपरिहार्यता आदि । लगत्तै तेस्रो पहलमा सुशासन र विकासशील गतिविधि हुन् । समष्टिमा भन्नुपर्दा यस ध्येयका लागि चाहिने मानवीय, वित्तीय र भौतिक सामग्री स्रोत र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साधनको क्षमताको अनुमान, उपलब्धता र परिचालन नै हो । आवश्यक यस्ता स्रोत तथा साधन जुटाउनु प्राथमिकतामा प्राय पर्नुपर्ने हो । तर त्यसको पर्याप्त नभएको खण्डमा सीमिततामा पनि अधिकतम दोहन गरे रणनीतिक कार्ययोजनाको सफलता मापन गर्न सकिन्छ ।

हिमालको उचाई, पहाडको संघर्ष र तराईको अन्न भण्डारको फैलावट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मर्म, बुझाई तथा अन्तर्यमा थपिंदै जान्छ । उदाहरणका लागि पर्यटन, जलवायु र जैविक विविधता संरक्षण, मानव तथा सामाजिक पुँजी निर्माण तथा उत्पादन र उत्पादकत्वको उर्वराशक्तिले अर्थतन्त्र, विकास र वैभव हासिल गर्न हरेक सरकारले जोड दिँदै आएको छ । राजनीति शास्त्रको दृष्टिकोणमा जटिलता भएतापनि जेलिएको सार्वजनिक मामिला संसदमा पेश तथा बहसमा हुने नीतिको पालना र कार्यसम्पादनको गम्भीरताले क्रमशः हल हुँदै जान्छ । सकारात्मक राजनीति, अर्थनीति, समाज र संस्कृति वैचारिक मापदण्ड हो ।

आपसी र पारस्परिक सम्मान, अस्तित्वको स्वीकार्यता र विभिन्नता वा विमतिमा सम्मतिको पनि खोजी हो । यसको ऐतिहासिक मन्थनमा आदर्शवादी चिन्तन देखा परेको त्यसै होइन । समाजशास्त्र तथा मानविकी संकायमा यसको उच्चारण सरल, मिठो र राम्रो सोच, सिर्जना तथा व्यवहार आज त्यति नदेखिनु विडम्बना हो । तथापि आदर्शवाद र यथार्थवादको व्यावहारिक समिश्रणको नयाँ जागरणले नीति, नेतृत्व र राजनीतिक समाजले सामना गरेको चुनौति जिम्मेवार वाक स्वतन्त्रतासहित कर्मवोध नै समाधान हुनसक्छ ।

कुँवर राजनीति तथा अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका कलमकर्मी हुन् ।