नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट मिति २०८१ जेठ १६ गतेका दिन म गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भई सोही दिन सपथ लिएको विषय सर्वविदितै छ । म पुनः सम्मानित सभासमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।

मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ र प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १५० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आज म सम्मानीत प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन उपस्थित भएको छु ।

आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा छौँ । यो शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका सबै आन्दोलनहरु तथा संघर्षको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु । आन्दोलनको क्रममा भएका घाइते, वेपत्ता र विभिन्न प्रकारले पीडित भएका दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने आदरणीय नेतृत्व बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, सुशील कोइराला लगायतका अग्रज व्यक्तित्वहरुको योगदानको स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

सभामुख महोदय,
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेश संरचना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । अव पनि नयाँ भन्ने छुट हामीलाई छैन । प्रदेश संरचना स्थापना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धेरै सकारात्मक कामहरु भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा यसअघि गठन भएका सरकारहरुबाट प्रदेशलाई स्थापित गर्न प्रशस्त प्रयास भएका छन् ।

संविधानमा तोकिए बमोजिमका संघबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना, प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरु तथा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरु नबन्दा भने प्रदेशस्तरमा रहेर जनताको विकास र सार्वजनिक सेवाप्रतिको अपेक्षालाई सोचे अनुरुप पूरा गर्ने गरी हामीले काम गर्न नसकेको यथार्थ हामीसँग छ । जसका कारण हामीप्रति अहिले प्रश्न धेरै उठ्न थालेको छ, उठाउन थालिएको छ ।

हाम्रा क्रियाकलाप, हामीले लिने नीति, देखाउने व्यवहार र गतिविधीले नै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई मलजल मिलिरहेको त छैन? यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । हामीले जवाफ कामबाट दिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनबाट दिनुपर्छ । प्रदेशको राजनीतिक स्थायीत्वबाट दिनुपर्छ ।

सभामुख महोदय,
पहिलोपटक करिब ११ महिना मैले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेँ । गत वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट मेरो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या, आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण भएको थियो ।

प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ऐन कानुन निर्माण, डायलायसिसका बिरामीलाई पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्वि गर्ने, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको प्रयोगशाला परीक्षण निशुल्क गर्ने, क्यान्सर र अन्य रोग लागेकाहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, लिफ्ट सिँचाइ र खानेपानीको विद्युत महसुलमा अनुदान दिने, एक घर एक धारा योजनाको कार्यान्वयन, प्रदेशका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा विद्युतीकरण, हावापानी र भौगोलिक अवस्था अनुसार व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, यातायात सेवालाई छिटो छरितो बनाउने जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यन्वयन गरिरहेको थियो ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बिनियोजन र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तथापि सीमित स्रोत साधन, राजस्वको साँघुरो दायरा, थोरै आम्दानी, विभिन्न कारणले प्रदेशमा वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नुहनु जस्ता कारणले हामीले सोचेजस्तो कार्य हुन सकेको छैन । प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैन । संघ सरकारले दिने अनुदान हाम्रो ढुकुटीको प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ । हामीले दर भन्दा दायरा विस्तारमार्फत आफैँ आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई हामीले पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरी यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारी, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ । गण्डकी प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन र प्रदेशबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्यटन हाम्रो लागि दरिलो माध्यम बन्न सक्छ । चीनसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको कोरोला नाका, भारतसँग सिमाना जोडिएको त्रिवेणी नाकालाई व्यापारिक र व्यावसायिक मार्गको रुपमा बिकास गर्नु जरुरी छ ।
आर्थिक वृद्विदर, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, खानेपानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता प्रदेशको समुन्नतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले हाम्रा नीति, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सभामुख महोदय,
म अहिले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन यहाँ उपस्थित भएको छु । डेढ वर्षको अवधिमा ४ पटक सरकार फेरवदल हुनुलाई नागरिकले अस्थिरताको रुपमा लिएका छन् । सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ ? कुन पार्टीले गरेको छ भन्दापनि प्रदेश सरकारको स्थायित्व के छ ? प्रदेश संरचनाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । हाम्रो कामलाई नियालीरहेका छन् । हाम्रो भूमिकालाई नियालिरहेका छन् । न कि यहाँ कुनै पात्र र दल विशेषलाई ।

सरकार फेरबदल भइरहँदा हामीले हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । नीतिमा थिति बस्न सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर यस वर्षको हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ । सरकारका लक्ष्य र उद्देश्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण आम नागरिकले प्रदेश सरकारबाट देखिने, सुनिने र महसुस गर्ने गरी काम हुन नसकेको गुनासो गरिरहेकै छन् । अब गुनासो गर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।

सरकार फेरवदल हाम्रो चाहना थिएन । म र मेरो दलको पनि यो इच्छा होइन । प्रदेशको स्थायीत्व र प्रदेशबासीको समुन्नतिका लागि यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरु र आम नागरिकको चाहना प्रदेशमा देखिएको अस्थिरताको अन्त्य र स्थिर सरकार हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

यसबिचमा सरकार गठनका विषयलाई लिएर प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु बिच केही मतभेद रहे । उक्त विषय सम्मानित अदालतबाट निरुपण भएको छ । यस सन्दर्भमा मेरो धेरै भन्नु केही छैन । यहाँहरुले नै नियालिरहनुभएको छ ।
तर जुन संविधान अनुसार हामी प्रदेश संरचनामा रहेर जनताको सेवा गरिरहेका छौँ त्यो संविधानको हामीले पालना गर्नुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र संविधान सबैले मान्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल, आम नागरिकको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधान कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तपाईं हामी सबैको हो । संविधान कार्यान्यन गर्ने दृढ संकल्पसहित हामी सम्मानित प्रदेश सभामा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ ।

कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने ? मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय गौण कुरा हो । संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र जनताको आशा, अपेक्षा पूरा गर्ने विषय हामी सबैको मुख्य मुद्दा हो भन्ने मलाई लाग्छ । राजनीतिक मुद्दामा हामी बिच अनेकौं मतभेद हुन सक्छन् । स्वाभाविक हो फरक–फरक दल र बिचारबाट हामी निर्देशित छौँ । तर प्रदेशको स्थायित्व, दिगो बिकास, प्रदेशवासीको समुन्नति हामी सबैको साझा मुद्दा हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यस विषयमा हामी सबै एकाकार हुन जरुरी छ ।

सभामुख महोदय,
अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ । सिमित स्रोत र साधनका बावजुत गत वर्ष पुरा हुन नसकेका अधुरा योजना र तत्काल नगरी नहुने जनताको माग, आवश्यकतालाई ध्यान दिएर माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरु मार्फत पेश भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनेगरी विषयगत मन्त्रालय हुँदै आर्थिक मन्त्रालय पुगेका छ ।

सबै योजना र कार्यक्रम समावेश गरि जनताको चाहना र माननीयज्यूहरुको जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी काम गर्ने सरकारको चाहना हो । तर चाहना अनुसार सरकारको ढुकुटीमा बजेट न्यून छ । प्रदेशको स्रोत साधन र ढुकुटीको बारेमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । हामीले अब हाम्रो ढुकुटी खँदिलो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने, त्यस अगावै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका बारेमा पनि यहाँहरुलाई अवगत नै छ । सरकार फेरबदलका कारण हाम्रा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित हुनुहुँदैन । जनताको माग र प्रदेशको समुन्नतिका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अध्यायदेशबाट ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यताले मैले यो सुविधातर्फ ध्यान दिइन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, वा मुख्यमन्त्रीको मात्र होईन । यो सबै दलको, सबै माननीयको हो । सवै प्रदेशवासीको हो भन्ने ठानेर मैले विश्वासको मत लिएपछि सदनबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न उपयुक्त ठानेको छु । मलाई सबै राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । प्रदेश संरचनालाई सही दिशानिर्देश गर्ने, नागरिकप्रति जिम्मेवार अभिभावकीय भूमिका निर्वाहको दायित्व सरकारको हो । हामी सबैको हो ।

सभामुख महोदय
हामी सुन्दर संसदीय ब्यवस्थालाई अंगिकार गरी संविधान कार्यन्वयनको चरणमा क्रियाशिल छौँ । सबैको चाहना दिगो शान्ति, स्थायीत्व, विकास र संविधानको सफल कार्यन्वयन नै हो । हामी सबैको लक्ष्य, उद्देश्य एकै छ भने हाम्रो कारण प्रदेश संरचनामाथि, हामी जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनुहुँदैन । यसका लागि तपाईं हामी सबै बिच दृढ संकल्प जरुरी छ । आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशबासीको संकल्प पुरा गर्न यहाँहरु सबैको साथ सहयोग जरुरी छ । मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्नेतर्फ सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छु । मलाई विश्वास छ मेरो यो अठोटमा यहाँहरुको साथ रहनेछ ।

प्रदेशको समुन्नतिको लागि विगतका सरकारहरुले थालनी गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु । मुख्यमन्त्री पदमा काम गर्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्नेछु । मलाई समर्थन गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदज्यू सबैलाई अनुरोध गर्दछु । हाम्रो साझा प्रयासबाट नै प्रदेशले अगाडि सारेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न हुनेछन् । हाम्रा साझा अभिष्टहरु पूरा हुनेछन् । हामीले सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने कामहरु नै प्रदेशको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ हुनेछन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ र प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १५० बमोजिम मलाई विश्वासको मत दिनुहुन प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुमा विशेष अनुरोध गर्दै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दछु ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा दिएको मन्तव्य । पाण्डेले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।