पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मालपोतमा हुने जग्गा किनबेच कारोबारको आधारमा रजिस्ट्रेसन शुल्क कायम गरी राजस्व संकलनको दायरा अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन र बजार मूल्यमा हुने कारोबारको अन्तर कम गर्दै उपलब्धि हाँसिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म किनबेचको मूल्य र मालपोतमा देखाइने मूल्य फरक हुँदा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारले किनबेचकै वास्तविक मूल्यका आधारमा राजस्व लिने भने पनि त्यसका लागि कस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्ने खुलेको छैन ।

प्रदेश सरकारले मालपोत राजस्वबाट आम्दानी गर्छ । अरु राजस्वका स्रोतको अधिकार प्रदेश सरकारहरुलाई छैन । आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपाय स्वरुप प्रदेश सरकारले मालपोत राजस्वमा कारोबारकै आधारको राजस्व लिनसकेचाहिँ राजस्व आम्दानी वृद्धि हुने पक्का छ ।

राइड सेयरिङ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायत सेवालाई वैधानिक बनाउने व्यवस्था गर्ने

Advertisement

‘राजस्वको दायरा वृद्धि र कर संकलनलाई अनुमानयोग्य बनाउन राजस्व प्रशासनको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ । राजस्व संकलन गर्ने अन्तरतह र प्रदेशका निकायबीच सामञ्जस्यता कायम गरी आन्तरिक आयको अभिवृद्धि गरिनेछ,’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भने ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले ‘आत्मनिर्भर समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोच प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार विकास, निर्माणलाई अघि बढाइने सुनाए । नीति तथा कार्यक्रममा निजी एवं सार्वजनिक साझेदारीमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम चलाइने भएको छ । ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि लगानीकर्तालाई सरलीकृत रुपमा सेवा र सूचना प्रदान गर्न प्रदेश एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको विकास गरिनेछ,’ भट्टले भने ।

गिग अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै राइड सेयरिङ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायत सेवालाई वैधानिक बनाउने व्यवस्था गर्ने गण्डकी सरकारको योजना छ ।

पर्यटनको राजधानी पोखरालाई प्रवर्धन गर्न ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम चलाइने भएको छ । सरकारले पर्यटन राजधानीको अवधारणालाई साकार पार्न नीतिगत सुधार र पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने भएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका केही अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, मानसिक समस्यको अवस्था पत्ता लगाउन जाँच अभियान चलाउने भएको छ । योगका लागि स्थानीय तहको साझेदारीमा पोखरामा बृहत ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारको छ ।

संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रदेश प्रमुख भट्टले सुनाए । ‘पोखरामा सुविधा सम्पन्न बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी मास ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ ।’

कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमलाई प्रभावकारी बनाउन मोबाइल माटो अस्पताल चलाइने भएको छ । सरकारले बाँदर आतंकलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाँदरको आंतकबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेशको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गर्न उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष बाटो नपुगेका ठाउँमा कृषि उपज र कृषि सामग्री ओसारपसारका लागि ग्राभिटी रोपवे सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’ सञ्चालन गरी त्यसमार्फत सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम गर्न लक्ष्य लिइएको छ ।

बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्न ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियान चलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बाँझो जग्गामा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, गाँजा आदि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । त्यहाँबाट उब्जिने कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि बजारको सुनिश्चितताका लागि बहुसरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने योजना छ ।

एक वडा, एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै नमुनाका रुपमा छानिएका केही गाउँलाई अर्गानिक गाउँको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइने भएको छ । अर्गानिक गाउँबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारमा जोड्न पहल गरिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदरीमा पशु वधस्थल निर्माण गरिने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीको तथ्यांक संकलन गरी प्रभावकारी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । खाली र बाँझो जग्गामा फलफूलसहितको कृषि वन प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।

गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक स्तरको अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले सुनाए । ‘विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्न मनाङ र मुस्ताङ अस्पताललाई २५ शैड्ढया, पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई ५० शैय्या क्षमतामा र अमरापुरी स्वास्थ्य चौकी, गैंडाकोटलाई स्तरोन्नति गर्न पहल गरिनेछ,’ उनले भने, ‘गह्रौँ घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वालिङ र भीरकोट नगर अस्पताल, हेलुलाई प्रदेश अन्तर्गत ल्याउन पहल गरिनेछ ।’

गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले सुनाए । ‘प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर–दक्षिण सडक अन्तर्गतको भीमाद–डेढगाउँ–झ्यालवास–चोरमारा–दुम्कीवास–त्रिवेणी खण्ड र मनाङ मस्र्याङ्दी सडक आयोजनालाई सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइनेछ,’ उनले भने, ‘शालिग्राम तथा ज्याग्दी करिडोर, आँधीखोला करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’