जोमसोम ।
तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाकामा एकीकृत भन्सार (आइसिपी) लगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्न चीन सरकारले नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा सरोकारवाला सम्मिलित अन्तक्र्रियामा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले कोरला नाकामा भन्सार लगायत सबै भौतिक संरचना चीन आफैंले बनाइदिने प्रस्ताव आएको जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसहित अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव/उपसचिव लगायतको टोलीले सोमबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको कोरला नाका र राष्ट्रिय गौरवको (बेनी—जोमसोम—कोरला) सडक अनुगमन गरेको थियो । १ अर्बभन्दा बढी लागतको निर्माणाधीन परियोजनाको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न समिति बनेको छ ।

समितिले अनुगमन तथा सहजीकरण कार्यविधिसमेत बनाएको छ । यही ठूला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर समितिको टोली पहिलो चरणमा मुस्ताङ आएको हो ।

कोरला सडक अनुगमन गरी फर्किएको समितिको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको समन्वयमा अन्तक्र्रिया गरेको छ । अन्तक्रियामा चीनतर्फ समृद्ध सडकसँगै भन्सार, अध्यागमन तथा सुरक्षा पोस्ट लगायत भौतिक संरचना निर्माण भइसक्दा नेपाल सरकारले आफ्नोतर्फ किन भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्तैन भन्ने स्थानीयले राखेको जिज्ञासामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोरलामा एकीकृत भन्सार जाँच (आइसिपी) लगायत भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने चिनियाँ पक्षबाट सरकारलाई प्रस्ताव आएको र प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढिसकेको उल्लेख गरे ।

गएको कात्तिक अन्तिम साता खुलेको कोरला नाकामा नेपाली भूमीमा आवश्यक भवनसहितका पूर्वाधार बनाइदिन चीनले प्रस्ताव गरेको छ

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तावले मूर्त रुप लिए कोरलामा पूर्वाधार र कोरला सडक मार्गलाई एकै साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने किसिमले जाने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । ‘हिजो विभिन्न कारणले गर्दा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएकै हो, अब त्यो ढंगले हुँदैन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अब यसलाई फरक शिराबाट अघि बढाउनुपर्ने छ, यसको विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्छाैं ।’

म्याग्दी खण्डमा भौगर्भिक समस्याका कारण बाढी, पहिरो र नदी कटानले सडक संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले त्यहाँ देखिने समस्यालाई समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न यसअघि पनि गृहकार्य भइरहेको सुनाए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोरला नाकालाई उच्च प्राथमिकता राखेर नै यहीबाट स्थलगत अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न सुरु गरिएको बताए ।

उनले अब कोरला नाका पछिल्लो थपिएको समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कामअघि बढाइने उल्लेख गरे । अनुगमन तथा सहजीकरण समितिका सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंक पाण्डेयले नाकामा चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सरकारलाई प्राप्त भइसकेको सुनाए । ‘सरकारले आफ्नै स्रोत, साधनले बनाउने कि चीनको प्रस्तावलाई आत्मसात गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।’

कोरलाको तिब्बती भूमिमा ठूला सडक तथा संरचना निर्माण भइसक्दा नेपाली क्षेत्र खाली छ । कोरलामा सरकारले १ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, अध्यागमन, एकीकृत सुरक्षा पोस्ट, क्वारेन्टाइन लगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्न भन्सारका नाममा ४ वर्षअघि नै जग्गा प्राप्त भइसकेको हो ।

जग्गा प्राप्त भइसकेको भए पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले खासै चासो दिएको छैन । २०७९ फागुनमा कोरलामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले सर्भे प्रारम्भ गरेको थियो । कोरला पूर्वाधारको डिपिआर गर्ने जिम्मा सितारा, इन्टुसिप, फुलराइट जेभीले लिएको थियो ।

नाकामा भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, अध्यागमन र सुरक्षा चेकपोस्ट लगातका भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि कोरला नाका क्षेत्रमा डेढ वर्षअघि माटो परीक्षणसमेत गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

चीन पक्षले नाकालाई दीर्घकालीन व्यापारिक केन्द्रको रुपमा लैजाने मनसायले भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ । कोरला नाका केही पर लिजी सुख्खा बन्दरगाहसमेत निर्माण गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणपछि ४ वर्षसम्म बन्द रहेको कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका २ पालिकाका लागि खुला भएको छ ।

कोभिडअघि बर्सेनि असार र भदौ महिनामा अल्पकालीन व्यापार मेलाका रुपमा खुला हुने यो नाका अहिले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि बाह्रै महिना खुला छ । कात्तिक २७ गते औपचारिक रुपमा खुला गरिएको कोरला नाकामा अहिले सीमावर्ती क्षेत्रका १५ सय जनाले सीमापार पास बनाइसकेका छन् ।

बाह्रै महिना २४ सै घण्टा कोरला नाकमा चीन पक्षले सुरक्षा निगरानी गर्ने भए पनि नेपाल पक्षको त्यहाँ उपस्थिति छैन । नाकाबाट करिब १५ किमीयता नेपाली सुरक्षाकर्मी बस्ने गर्छन् । नेपाली सेनाको एक टुकडी लोमान्थाङ तल थुर्लुङफाँटमा छ ।

लोमान्थाङको जीर्ण भवनमा भन्सार कार्यालय छ । भन्सार चलायमान नभएकै कारण भन्सारका कर्मचारी समेत त्यहाँ बस्दैनन् ।