गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रतिबद्धता हो । प्रदेश प्रमुखबाट वार्षिक अधिवेशनका सुरुमा सरकारका नीति दृष्टिकोण र कार्यक्रम प्रतिवद्धताको घोषणा गरिन्छ । यसले एक वर्षका लागि राज्य सञ्चालनका दर्शन, नीति र प्राथमिकताको आधार दिन्छ । यहीबाट राज्य इच्छाका अभिव्यक्ति हुने गर्दछन् । नीति कार्यक्रम कस्तो हुनुुपर्छ ? कुन आकार र दृष्टि दर्शन बोक्नुपर्छ भन्नेमा मत्यैक्य छैन । तर यी राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताका आवश्यकता, सामाजिक सन्दर्भ र अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भबाट नीति तथा कार्यक्रम टाढा जान सक्दैन ।

यो राज्यको आर्थिक–सामाजिक भावनाको बिम्ब हो । यसले आगामी वर्षभरिको कामको ढाँचा घोषणा गर्दछ नै, यसका अतिरिक्त मार्गदर्शन पनि गर्दछ । संघका सोह्रौं योजना र प्रदेशको दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना कार्यान्वयनको पूर्वाधार तयार गर्ने बजेट पनि हो यो । गण्डकी प्रदेशसभामा मंगलबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पुरानै कार्यक्रम छन् ।
सरकारले मालपोतमा हुने जग्गा किनबेच कारोबारको आधारमा रजिस्ट्रेसन शुल्क कायम गरी राजस्व संकलनको दायरा अभिवृद्धि गर्ने भएको छ ।

घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन र बजार मूल्यमा हुने कारोबारबिच रहेको ठूलो अन्तर कम गर्ने यसको लक्ष्य छ । प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार विकास, निर्माणलाई अघि बढाउने नीति छ । लगानीको उपलब्धताका लागि निजी एवं सार्वजनिक साझेदारीमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम चलाइने भएको छ । राइड सेयरिङ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायतलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । हालै पर्यटनको राजधानी घोषित पोखरालाई प्रवर्धन गर्न ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम चलाइने भएको छ । त्यसका लागि नीतिगत सुधार र पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख्ख गर्नु उचित कदम हो ।

गण्डकीको समृद्धिको माध्यम कृषिसँगसँगै पर्यटन र ऊर्जा हुन् । यहाँ कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमलाई प्रभावकारी बनाउन मोबाइल माटो अस्पताल चलाइने भएको छ । बाँदरको आतंकले गाउँलेहरु सहरतिर विस्थापित हुने र गाउँमा भएकाले पनि बालीनाली थन्क्यानु अगावै बाँदरले बिमाख गर्ने क्रमलाई रोक्न सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ । बाँदरको आंतकबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेशको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्न ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियान चलाउने, एक वडा, एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै नमुनाका रुपमा छानिएका केही गाउँलाई अर्गानिक गाउँको रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा नारा र कार्यक्रम आएका छन् । मुख्यतः यसको परिणाम भनेको बजेट निर्माण र त्यसको पनि कार्यान्वयन नै हो । बजेट एकातिर नीति अर्काेतिर हुने क्रमलाई रोक्दै बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।