पोखरा ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधार पौडेलले गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्था थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख्य गर्दै भएका मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धिहरूको कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पौडेलले मानव अधिकारका सवालमा नागरिक समाजको भूमिका सक्रीय भएको र ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा उच्चस्तरको सार्वजनिक जागरूकता आवश्यकता देखिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । पौडेलले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशमा मानव अधिकार मैत्री कानुन कार्यान्वयनको अबस्था र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तत्र्रिmयालाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रमको पौडेलले आधारभूत अधिकार सहित बाँच्न पाउने मात्रै नभएर मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुने वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ केन्द्रित हुन सरोकारवाला सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले प्रदेशमा संक्रमणकालीन न्याय अझै संवेदनशील भएको बताए । उनले प्रदेश र पालिकाहरूका ऐन कानुनमा मानवअधिकार मैत्री पाना थप्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सुवेदीले संविधान संग बाझिएका कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्रदेश केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कानुन महाशाखा सचिव धर्मनाथ कुइँकेलले गण्डकी प्रदेशले मौलिक हकको कार्यान्वयनका सवालमा केही महत्वपूर्ण ऐन निर्माण भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयका अधिकृत सरोज गैरे, मानव अधिकार एलायन्स कास्कीका अध्यक्ष पदम पहारी, प्रदेश बाल समन्वय अधिकारी बद्री वाग्ले, सिबिआरएसका कृष्ण न्यौपाने, गोरेटो नेपालका अध्यक्ष विमला गुरुङ, कास्की जिल्ला बाल सञ्जालका अध्यक्ष तेजप्रसाद ढकालसहितले प्रदेशमा मानव अधिकारमैत्री कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयमा चर्चा गरेका थिए । इन्सेक पोखरा कार्यालयका प्रमुख शिव खकुरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले गरेकी थिइन् ।