३३ अर्बको बजेट

समाधान संवाददाता २०८१ असार २ गते १०:२६

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

Advertisement


चालु वर्ष गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट कार्यान्वयन गर्दै छ । यसपालि गण्डकी बजेट करिब आधा अर्ब घटेको छ । चालुतर्फ बजेटको ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको छ । पुँजीगततर्फको बजेट ५९.१९ प्रतिशत हो


मन्त्री गुरुङले प्रदेशलाई आगामी वर्ष नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रदेशलाई रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपुरक अनुदान १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।

Advertisement


प्रदेशको अन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड हुने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट २ अर्ब ९४ करोड मौज्दात अनुमान छ । प्रदेशलाई बाँकी १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ । आन्तरिक ऋण उठाउनले कुरा अघिल्ला बजेटमा पनि उल्लेख भएकोमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।


यसपालिको गण्डकीको बजेटले कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । गाँजा खेतीका कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने र मोवाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । कृषि र पर्यटन लक्षित लगानी जुटाउन उत्पादन बढाउन इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सत्ता साझेदार राप्रपालाई खुसी बनाउन सरकारले पृथ्वीनारायणको शालिक बनाउने र पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने


प्राङ्गारिक बाली ब्रान्डिङ र महामारीबाट विस्थापित किसानलाई सघाउने योजना पनि बजेटले समेटेको छ । बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्र, एक स्मार्ट फार्म कार्यक्रमसमेत समावेश छ । आगामी वर्ष कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९ करोड बजेट छ ।


सरकारले प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने भएको छ । प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । मध्य पहाडी लोकमार्गको गोरखामा पर्ने पालिकाहरुमा बाख्रा विकास कार्यक्रम चलाइने भएको छ ।

सरकारले प्रदेशका भेटेरिनरी अस्पतालहरु स्तररोन्नति गर्ने भएको छ । पोखरामा बनेको मोडेल भेटेरिनरी अस्पताललाई रेफरेन्स अस्पतालका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।


गण्डकीका पदमार्गहरुको प्रवर्धन, धार्मिक तीर्थस्थलहरुको प्रवर्धन र साइकल लेन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । हिमाल आरोहणसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि समेत यसपालि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९१ करोड ५१ लाख रकम छ ।


सरकारले नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा बनाइने प्रादेशिक औधोगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण थाल्ने जनाएको छ । आगामी वर्ष प्रदेशका विभिन्न पालिकामा बनाइने औधोगिक ग्राममध्ये तीन औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । प्रदेशको पहिचान झल्काउने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्ता उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कोसेलीघर खोलिने भएको छ ।


सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलार्ई विशिष्टिकृत विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । यो विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गरेको हो । यस्तै, सरकारले बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालनका गर्ने भएको छ । लेखनाथमा निर्माणाधीन यो विद्यालयको गति निकै धीमा छ ।


सत्ता साझेदरा राप्रपालाई खुसी पार्न सरकारले पुस २७ गते पर्ने पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउने भएको छ । गण्डकी सरकारले पोखरा महानगरमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरा महानगरले पनि चोकहरुमा रहेका शालिक विभूति पार्कमा हस्तान्तरण गरिरहेको छ ।


आगामी वर्ष सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ४७ करोड बजेट ट । सरकारले केही अस्पताल र आयुर्वेद केन्द्रलाई स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयका सबै अभिलेखलाई डिजिटालाइजेसन गर्न बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशमै छाप्ने योजनासमेत बनाएको छ ।


स्थापनाको करिब सात वर्षसम्म पुरानो भवनबाट काम चलाइरहेको प्रदेशसभाका लागि नयाँ भवन बनाइने भएको छ । प्रदेशसभा भवनका लागि आगामी वर्ष ९ करोड राखिएको छ । गण्डकीमा आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख बजेट छ ।


सरकारले आगामी वर्ष नै उज्यालो गण्डकी घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ गाडी खरिद नगरिने उल्लेख गरिएको बजेटमा ऊर्जा र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २ करोड विनियोजित छ ।

यथाशक्य पुराना खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको रप्रदेश गौरव, बहुवर्षीय र अधुरा आयोजनालाई आगामी वर्ष सकिने गरी रकम व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सरकारले पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिका लागि आगामी वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसपालि पनि रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

तपाईको प्रतिक्रिया