संघीयताको कार्यान्वयन स्वरुप बनेका प्रदेश संरचनाले जनतामा आशा होइना निराशामात्रै दिएका छन् । त्यसको पछिल्लो कारण भने प्रदेशहरूमा भइरहेको राजनीतिक किचलो हो । गण्डकी प्रदेशमै ६ वर्षमा बिचमा मुख्यमन्त्री मात्रै ७ पटक बदलिएका छन् । यसबीचमा ४० जना मन्त्री भइसके । कुनै सरकार डेढ महिना, कुनै ३ महिना चल्ने अवस्था बन्यो । कुनै सरकार १ वर्षमात्रै चल्यो ।

यस्तो किन भयो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा निकै तल्लो हदको कुसंस्कार छ । संघ सरकारमा पनि पछिल्लो निर्वाचनपछि पटकपटक प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरेका छन् । त्यसैको प्रभाव प्रदेशहरुमा परेको छ । कोशी प्रदेशमा त अब मध्यावधि हुने कि फेरि सरकार गठनको बाटो खुला हुने भन्ने दोधार छँदैछ । कहिले एउटा पार्टीलाई समर्थन गरेको छ, कहिले अर्काेलाई गरी प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरेर दलहरुले प्रदेशको आत्ममै प्रहार गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी नेतृत्वमा ३० लाई बहुमत मानेर सरकार चलाउने असफल प्रयत्न भयो । जसको छिनोफानो सर्वाेच्चले नै गरिदिनुप¥यो कि ३० बहुमत होइन ३१ नै हो भनेर । त्यसपछि पनि कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले सांसदसँगै मन्त्री पद गुमाउनुपरेको छ । संसदमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सदस्य तर नेताचाहिँ समाजवादी पार्टीको । यस्तो अन्योल कतिपय अवस्थामा कानुनमा पनि देखिन्छ ।

उनी समाजवादी पार्टीबाट चुनाव लडे तर माओवादीको चिन्ह लिएर । संसदीय दलको सदस्य माओवादीकै हुने हो भने समाजवादी पार्टीको भूमिका के र उनको अस्तित्व कस्तो हुने ? यही अन्योलबीच माओवादीले गरेको कारबाहीलाई सभामुखले सदर गरेका छन् । भन्न के सकिन्छ भने माओवादीबाट निर्वाचित सांसद सभामुख नभएको भए त्यो कारबाही पढेर नसुनाइन पनि सक्थ्यो । नेपालको राजनीति हेर्दा त्यति ठोकुवै गर्न सकिन्छ । अब फणीन्द्र देवकोटा फेरि अदालत जाने छन् । अदालतले नै उनको अस्तित्वको निक्र्याेल गर्ला ।

जे जे भए पनि प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनका लागि भएका राजनीतिले समग्रमा प्रदेश संरचनाको बदनाम गरेको छ । राजनीति दलहरुमा छिटै मिल्न सक्ने सामथ्र्य त देखिन्छ तर घृणाभावमा जबरजस्ती उत्रिने र तेजोबधमात्रै होइन अस्तित्वकै लडाइँ लड्ने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यसले हालै नेपालमा फैलिएको नागरिक निराशालाई मलजल गरेको छ । तसर्थमा प्रदेशहरुमा जे जति किचलो र सरकार गठनमा भएका दलीय खेलहरु छन्, ती यो व्यवस्थाका लागि हानिकारक भइरहेका छन् । प्रदेशको अस्तित्व नै चाहिन्न भन्नेहरुलाई नै प्रदेशका गतिविधिले बल पुर्‍याइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले संस्कार र असल अभ्यास बसाउन नसक्ने हो भने मुलुकमा अतिवादले फणा उठाउन सक्छ ।