पोखरा ।
संघ सरकारले अनुदान घटायो । आन्तरिक राजस्व पनि भनेजति उठ्ने देखिएन । त्यसैले गण्डकी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको भन्दा सानो आकारमा ल्याएको छ ।

चालु वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । आउँदो वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङले असार १ गते ल्याएको बजेट भने ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको छ । तर यसको सबैभन्दा चुनौती भनेकै कार्यान्वयन हो । यसै पनि चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनसमेत सन्तोषजनक छैन ।

गण्डकी सरकारले चालु वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ ४५ प्रतिशत हाराहारीमात्र खर्च गरेको छ । यो असारभित्र बाँकी ५५ प्रतिशत खर्च हुने सम्भावनै रहन्न । आउँदो वर्षको बजेट चालुको भन्दा कमै भए पनि चुनौती उही हो बेलामा खर्च गर्ने र पूरै खर्च गर्ने ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी आन्तरिक आम्दानी बढाउन, बजेट कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति र प्रक्रिया मिलाउन ध्यान नपुगेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । बजेटको आकार ठूलो बनाउनुभन्दा क्षमता, सामथ्र्यबारे चिन्तित हुनु जरुरी छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र प्रदेशलाई बलियो बनाउने योजना नदेखिएको तर्क गर्छन् । माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुन केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेट प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको टिप्पणी गरिन् । ‘प्रदेशका सम्भावना र सामथ्र्य खोज्ने र आफ्नै बुतामा उभिनेतर्फ कदम चालेको देखिएन,’ उनले भनिन् ।

मुल्मी आगामी वर्षपछि यही अवस्था आउन नदिन सरकारले आवश्यक कदम चालेको नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । गण्डकी सरकारले पहिलो बजेटमै सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छ वर्षसम्म पूरा नभएको उनी औंल्याउँछन् । उत्पादन, उत्पादकत्व, लगानी र प्रतिफल बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए ।

सरकारले इतिहासलाई सम्झेको छ । ठूला सपना देखाएको छैन’: पञ्चराम गुरुङ
वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट आएको छ । अब असारे विकास हुँदैनः सरस्वती गुरुङ
बजेट खर्चको क्षमता, सामथ्र्यबारे चिन्तित हुन जरुरी छः आनन्दराज मुल्मी
आफ्नै बुतामा उभिनेतर्फ कदम चालेको देखिएन : कुसुम बुढा
प्रदेशलाई बलियो बनाउने खालको कुनै योजना देखिएनः गोविन्दबहादुर नेपाली

प्रदेशले जनतालाई सरकारको अनुभूति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अझै पनि प्रदेश र जनताको सम्बन्ध विकास गर्ने कडी देखिएन । एकल अधिकारका दायरा बढाउने, संयुक्त अधिकार उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिए प्रदेशप्रतिको आक्रोश अझै बढ्छ,’ मुल्मीले भने ।

सत्ता पक्षका सांसदहरु भने बजेट वास्तविक धरातलमा उभिएको र कार्यान्वयनमुखी भएको दाबी गर्छिन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती गुरुङले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको तर्क गरिन् । ‘राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अनेक समस्या देखिएका छन् । यसपालि वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट आएको छ । अर्काे वर्ष असारे विकास देख्नुपर्दैन,’ उनले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङले ल्याएको बजेटले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का एजेन्डाहरुलाई पनि बजेटबाट सम्बोधन गरेको छ । सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउने र पोखरा महानगरमा पृथ्वीनारायणको शालिक बनाउने भएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ सरकारले घाँटी हेरेर हाड निक्ले गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले इतिहासलाई सम्झेको छ । ठूला सपना देखाएको छैन ।’

आगामी बजेटको ३९.९१ प्रतिशत चालु खर्च र पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत छ । संघ सरकारको अनुदानकै ठूलो हिस्सा रहेको बजेटमा ५ अर्ब आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले साढे दुई अर्ब हाराहारीमात्र आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेको छ । १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि कानुनी व्यवस्थै भएको छैन । प्रदेशसभामा असार ६ र ७ गते बजेटमाथि छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

कार्यान्वयनबाटै बजेटको मूल्यांकन हुन्छः अर्थमन्त्री गुरुङ

आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले बजेट कार्यान्वयन गरेर सफल बनाउने बताएका छन् । उनले कार्यान्वयनबाट बजेटको मूल्यांकन हुने विचार पनि राखेका छन् ।

उनले यसअघि राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको सुनाए । बजेट ल्याएको भोलिपल्ट आइतबार अर्थमन्त्री गुरुङ संवाददाता सम्मेलनमा बोल्दै थिए । ‘प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी लक्ष्य स्पष्ट भएको बजेट ल्याएका छौँ,’ डा गुरुङले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता कायम भए र सरोकारवालाको सहयोग पाए आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन उत्साहप्रद हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री गुरुङले राजनीतिक अस्थिरताले कमजोर बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तारै बलियो हुँदै जाने बताए । अब आफूहरुको सरकार टिक्ने विश्वास उनको थियो । उनले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने योजनासमेत सुनाए ।

उनले मालपोत करका सम्बन्धमा अंशबन्डा गर्दा लाग्ने कर विकसित मुलुकहरुको दाँजोमा धेरै नभएको प्रष्ट्याए । ‘पुख्र्याैली जमिन अंशबन्डा गर्दा लाग्ने राजस्व सबैभन्दा कम नै हाम्रो देशमा छ,’ उनले भने ।

अर्थसचिव पुरुषोत्तम शर्माले यो आवको जेठसम्म ३ अर्ब राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । अर्काे वर्ष आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने उनको विश्वास थियो । संघबाट अनुदान कटौती भएको सुनाउँदै उनले यसै वर्षको वित्तीय समानीकरणतर्फको १ अर्ब ९८ रुपैयाँ चौथो किस्तावापत आउन बाँकी नै रहेको जानकारी पनि दिए ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तादाम्यता रहेको सुनाए । उनले प्रदेशको पञ्च वर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरुमै आधारित रहेर बजेट आएको विचार पनि राखे ।