पोखरा ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको अवधारणको पृष्ठभूमिमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति काठमाडौंले श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको छ । त्यस क्रममा समितिले आइतबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गरेर पत्रकारबाट राय सुझाव लिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या निरुपण गर्ने अधिकार सुनिश्चितका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिइन् । ‘पत्रकारका श्रमको समस्या विकरालको रुपमा छ ।

समितिले श्रमको सवाललाई अनुगमन गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म श्रमको अनुगमन गर्ने तथा समस्या निरुपण गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । समितिको कानुनी दायरालाई फराकिलो बनाउन ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले समितिलाई आवश्यक स्रोत र साधनको अभावमात्र होइन सिमित अधिकारमा काम गर्नुपरेको जानकारी दिइन् ।

उनले संस्थागत सुदृढीकारणको लागि कानुन संशोधन हुनुपर्ने अडान राखिन् । समस्या निरुपणको लागि श्रमजीवी पत्रकार आएको भएतापनि अधिकार नभएर प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सिफारिस गरेको बताइन् । अध्यक्ष खड्काले ऐन संशोधनको लागि गत वर्षका कात्तिक महिनामा कार्यदल गठन गरेको जनाइन् । उनले समितिका पूर्व अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्टको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले ऐन संशोधनको लागि काम थालेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यदलका संयोजक बिष्टले ऐनलाई प्रयोगमा ल्याउन पुनरावलोकन गर्न लागको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको अवधारणाको पृष्ठभूमिका ऐन संशोधनको काम अगाडी बढेको जानकारी दिदै बिष्टले ऐनलाई संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई कोषमा समेट्न सके स्थायी अस्थायी नहुने तर्क गरे । उनले पत्रकारहरु श्रमजीवी पत्रकार ऐन प्रभावकारी नभएकोले श्रम ऐन २०७४ अन्तर्गत उपचार खोज्न इच्छुक भएको बताए ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधन विषयक कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह नेपालका पूर्व अध्यक्ष बविता बस्नेत, राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्वअध्यक्ष कोमलनाथ बराल, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य शान्ता अधिकारी, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दुर्गा भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी लगायतले श्रमजीवी पत्रकारको बारेमा बोलेका थिए ।