मनोरञ्जन क्षेत्रमा अझै छन् बालिका

समाधान संवाददाता २०८१ असार ४ गते १०:३१

पोखरा ।
श्रम ऐनले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । तथापि एक सर्भेले मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालिकालाई काममा लगाएको देखाएको छ । शक्ति समूह नेपाल, महिला मञ्च नेपाल र श्रमिक महिला मञ्च नेपालले पोखरा, काठमाडौं र इटहरीमा गरेको सर्भेमा कम उमेर समूहका बालिकालाई काममा लगाएको पाइएको हो ।

Advertisement


शक्ति समूह नेपालका प्रशासकीय प्रमुख सुशीला खकुरेलले पोखरामा अन्य २ क्षेत्रको तुलनामा कम उमेर समूहका श्रमिकको प्रयोग बढी देखिएको जनाइन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकको सामाजिक, आर्थिक र श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्थालाई केन्द्रीत सर्भेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख खकुरेलले अधिकांश अर्थात ६२ प्रतिशत महिला श्रमिक २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका रहेको सुनाइन् ।


‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र एटविनको प्रतिवेदनमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा, १४, १५ र १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालिका संलग्नता रहेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा अझै पनि बालबालिका छन् भन्ने स्पष्ट छ ।’

Advertisement


उनले डान्सबार, दोहोरी साँझ, मसाज, स्पा, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, खाजाघर लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर भएको औंल्याइन् । कामदारको अज्ञानताका कारण ४५ प्रतिशतले लिखित सम्झौता गरेका छैनन् । ३० प्रतिशतले रोजगारदाताको अनिच्छाका कारण र २ प्रतिशतको नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका कारण रोजगारीको लागि लिखित सम्झौता हुन नसकेको जनाएका छन् ।

उनले डान्सबार, दोहोरी साँझ, मसाज, स्पा, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, खाजाघर लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर

Advertisement


उनले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने १७ प्रतिशत श्रमिकसँग नागरिकता नभएको जानकारी दिइन् । सर्भेका क्रममा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने ४६ प्रतिशतले कार्यस्थलमा केही प्रकारको दुव्यर्वहार खेप्नुपरेको खुलेको छ ।


प्रतिवेदनले सरकारी निकायले मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चित गर्न श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनका लागि जिल्ला तहको अनुगमन समिति सक्रिय बन्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति विस्तार गरी परिभाषित जिम्मेवारी र स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शक्ति समूह नेपालका प्रशासकीय प्रमुख खकुरेलले वडा तहसम्म श्रम डेस्कको स्थापना गरी श्रमिकको तथ्यांक र लगत राख्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसमक्ष आग्रह गरिन् ।


महिला मञ्च नेपालका परियोजना संयोजक गरिमा श्रेष्ठ ५ सय २ जनालाई उत्तरदाता मानेर सर्भे गर्दा बालबालिकाको संख्या २ सय २१ अर्थात ४४ प्रतिशत पाइएको जानकारी दिइन् । मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला श्रमिकको सवालमा श्रम ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्न ३ तहका सरकारसमक्ष आग्रह गरिन् ।

मनोरञ्जन क्षेत्रका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक टिप्स्मा भर पर्ने जानकारी दिँदै उनले ग्राहकलाइ खुसी पार्ने नाममा अतिरिक्त कमाइ गर्नुपरेको बताइन् । उनले लिखित सम्झौता नगरी काम गर्दा उजुरबाजुर गर्न कठिनाई भएको जनाइन् ।


शक्ति समूह नेपालका संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले तीन तहको सरकारलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउन प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रम ऐन अनुसार बालिकालाई काममा लगाउन नहुनेमा जोड दिइन् । सिमा कटाएर तथा देशबाहिर लगेर मात्र बेचविखन हुने नभएर धेरै महिला र बालिका आन्तरिक रुपमा ओसारपसार र बेचबिखनको जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।


पोखरा १५ का वडाध्यक्ष तोरण बानियाँले प्रतिवेदनले औल्याएका समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको सुनाए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुन निकायको के जिम्मेवारी भन्नेमा ठोस निक्र्याैल निकाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।


कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले प्रतिवेदनलाई समयसापेक्ष र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी भएको बताए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सबैको एउटै मिसन बन्न पर्ने तर्क गरे ।


श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले नेपालको श्रम ऐनले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले उचित तलब, सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।


कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत सरोज गौली, पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी बेलकुमारी गुरुङ, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद बाग्ले, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवाल, गैसस महासंघ नेपाल कास्की अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापा लगायतले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकका समस्याबारे चर्चा गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया