देशका अरु प्रदेशमा जस्तै गण्डकीमा पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ । गण्डकीमा आर्थिक वर्षको एक महिना पनि बाँकी नरहँदा ४५ प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च भएको छ । असार महिनाको मौसमी प्रतिकुलताका बाबजुद विकास, निर्माण र अन्य काम तीव्र गतिमा भइरहेकै छन् । यस हिसाबले हेर्दा गण्डकीमा ५५ प्रतिशत जति बजेट खर्च हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसमा ठूलो हिस्सा चालु खर्चको छ ।

विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा पनि कार्यान्वयन नहुँदा त्यसबाट कस्तो प्रतिफल र प्रदेशको प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्ने भन्ने बहस अझ सघन हुँदै गएको छ । विगतमा विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयन नहुने धेरै कारण थिए । त्यसमा पनि कर्मचारीको अभाव, संरचना नहुनु र कानुनी जटिलता, नयाँ संरचना भन्न मिल्ने कारण थिए । यही कारण देखाएर प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको दाबी गर्ने गरेको थियो । स्थापना भएको सातौं वर्षमा पुग्दासमेत त्यस्ता पक्षलाई मात्र देखाएक उम्किन मिल्दैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो समस्या दोहोरिएको छ । विकास खर्च निराशाजनक भएपछि आर्थिक क्षेत्र पनि संकुचित हुने नै भयो । संघ सरकारले अनुदान घटाएपछि गण्डकी प्रदेशले यसपालि घटाएर बजेट ल्यायो । प्रदेश सरकारले आफैं विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गरी पर्यटन राजधानी घोषणा गरेको पोखरालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएको भन्दै सरोकारवालाले यसको आलोचना गरेका छन् । आउँदो वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट छ ।

चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनसमेत सन्तोषजनक नहुँदा आगामी वर्ष पनि त्यही नियति दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्न छँदै छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन, बजेट कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति र प्रक्रिया मिलाउन प्रदेश सरकारले यथोचित ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम जस्तै छ । अर्थात् यसमा अधिकांश योजना, कार्यक्रममा विनियोजित रकम उल्लेख छैन ।

रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र प्रदेशलाई बलियो बनाउने योजनालाई यसपालिको बजेटले समेट्न नसकेको विपक्षीहरुको तर्क छ । प्रदेशका आम्दानीका स्रोतहरु खोजेर आत्मनिर्भर बनाउने दिशमा नलागे प्रदेशहरु संघले दिएका अनुदान बाड्ने संयन्त्रमा मात्र सीमित रहने अवस्था आउन सक्छ । पोखरालाई पर्यटन राजधानीका रुपमा विकास, प्रवर्धन र प्रचारप्रचार गरी वरिपरिका सहरहरुलाई पनि जोडेर पर्यटनमार्फत् समृद्धिका सम्भावना खोज्नुपर्नेमा बजेट यसबारे मौन छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययन बमोजिम पर्यटन राजधानी बनेको पोखरालाई यसपालि संघ सरकारले पनि समुचित सम्बोधन गर्न नसकेको र प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको देखिएको छ । ‘प्रदेश राजधानी’ शब्दले पोखरा प्रवर्धन हुँदैन, चाहिने स्पष्ट योजना, बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । जुन यसपालिको संघ र प्रदेशका बजेटमा देखिएन ।