पोखरा ।
नेकपा (एमाले) पोखरा महानगर कमिटीले महानगरमा टाइम कार्ड व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन माग गरेको छ । एमालेले ३ पटकभन्दा बढी लिखित गुनासो आउने कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिनको व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ ।

पोखरा पूर्वाधार विकास निगम ऐन कार्यान्वयन लगायत विकास निर्माण, सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार लगायत विषयलाई समेटेर पोखरा महानगरपालिकालाई एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारीेको सन्दर्भ पारेर मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई ३२ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको कमिटी अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

मेयर आचार्यको ५ वर्षे कार्यकालका २ वर्षे अवधिमा महानगरबाट भए/गरेका काम हेर्दा उल्लेख नयाँ योजना नदेखिएको उल्लेख गर्दै एमालेले यसभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा एमालेको नेतृत्वमा महानगरमा थुप्रै महत्वपूर्ण र युगान्तकारी योजना आएको दाबी गरेको छ ।

एमालेले विगतमा बनेका योजना समयमा सम्पन्न गर्न र पोखराको विकास र समृद्धिको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन महानगरको ध्यानकर्षण गराएको हो । ध्यानाकर्षणपत्रमा नगरसभाबाट पारित भएको पूर्वाधार विकास निगम ऐनले क्रसर उद्योगदेखि फोहोर मैलासम्म, नदीजन्य खनिजदेखि शिक्षा स्वास्थ्यसम्म महानगरका जनतालाई मालिक र सेवाग्राही बनाउने उल्लेख छ ।

‘आफ्नै वित्तीय संस्था तथा बैंक सञ्चालनसम्मको योजना भएको ऐनले २५ प्रतिशत महानगर, २५ प्रतिशत सहकारी र ५० प्रतिशत एक घर, एक सेयर गरी हरेक घरधुरीका जनतालाई जोड्ने युगान्तकारी योजना अगाडि सारेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ,’ गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीको हकमा महानगरले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ५ वर्षभित्र बजेटको आकार २० अर्बभन्दा बढी र ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।’

सो ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न एमालेको माग छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्बन्धित निकायमा दबाब र लबिइङ आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै एमालेले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, भागिनी सम्बन्ध रहेका सहरहरुको सहयोगमार्फत दबाब सिर्जना गर्नसमेत महानगरको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिए अनुसारको आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न आग्रह गर्दै एमालेले संघ र गण्डकी प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय गरी यथाशीघ्र पूर्वाधारको विकास थाल्न आग्रह गरेको छ ।

फेवाताल अतिक्रमणलाई अक्षम्य अपराध मानी फौजदारी कसुर हुने गरी ऐन तर्जुमा गर्न माग एमाले पोखरा महानगर कमिटीको माग

तालको सिमाभित्रसबै प्रकारको अतिक्रमणलाई अक्षम्य अपराध मानी फौजदारी कानुन लागू हुने गरी कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ । कुनै पनि कारणले ताल प्रदूषण हुने कुरालाई फौजदारी कसुर हुने गरी ऐन तर्जुमा गर्न माग राख्दै एमालेले ताल र पोखराको वातावरण संरक्षणको लागि वातावरण कर सेवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

महानगरको फोहर मैला व्यस्थापनका लागि आधुनिक स्तरको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्थादेखि एमालेले पोखरा पूर्वाधार विकास निगम गठन गरी नदीजन्य पदार्थ, पार्किङ, फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महानगरका कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन तथा चक्रीय प्रणाली अपनाउन आग्रह गरिएको छ । तनहँुको दुलेगौडा र पुम्दीभुम्दीमा विषादी परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन जाँच प्रणाली स्थापना गर्न आग्रह गर्दै पत्रमा पोखरालाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मर्भिर बनाउन माग गरिएको छ । पोखरालाई शिक्षा, स्वास्थ्यको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अनुरोध गर्दै एमालेले सहरी, सहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रका वडालाई समविकासका आधारमा लैजान भनेको छ ।

आवश्यक मर्मत सम्हार हुन नसक्दा कुरुप बन्दै गएको पोखरा सभागृहको हल तथा परिसरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्न एमालेको आग्रह छ । मेयर आचार्यले महानगरको आगामी बजेट सानो आकारकोे हुने भएकाले पैसै खर्च गर्न नपर्ने थुप्रै कामअगाडि बढाउन लागेको बताए । उनले बजेटको आकार सानो हुने भएकाले पोखरामा नयाँ र ठूलो परियोजना सुरु नहुने संकेत गरे ।