पोखरा ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिनका लागि श्रमिक सूचीकरणको व्यवस्था गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग माग गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको योजनाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसमेत समेटेको अवस्थामा आवश्यक काम थाल्न नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले माग गरे ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको ४५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा संगठनको गण्डकी प्रदेश कमिटीले आइतबार आयोजना गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष खत्रीले धेरै पालिकाले श्रमिकको सूचीकरणको व्यवस्था गर्दा समेत महानगरले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए ।

उनले श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्नको लागि पालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाले श्रमिकलाई सूचीकरणको व्यवस्था गरेपछि योजनामा समेटिन पाउँछन् ।’

उनले गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिका मध्ये ३२ पालिकाले योजनालाई अगाडि बढाउन कोषसँग सम्झौता गरेको बताए । त्यसका लागि कास्कीको रुपा अन्नपूर्णले सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्याङ्जाको फेदीखोलाले अनौपारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेर सम्मान भएको जनाए ।

संविधान सभाका सदस्य चूडामणि जंगलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माणमा भूमिका खेलेको बताए । नेकपा (एमाले)को सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको जानकारी दिँदै उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले योजनामा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधी उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता योजनाका लगायत सुविधा पाउने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा संगठनका प्रतिनिधि परिषद्का उपप्रमुख कर्णसिं गुरुङ, केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णुबहादुर पराजुली, संगठन गण्डकी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष बाबुराम राना, सचिव नारायण रिमाल, श्रमिक नेता तीर्थराज मगर लगायतले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले सरोकारवाला सबैलाई दुरगामी रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरे ।