पोखरा ।
पोखरा महानगरले वडा नम्बर ११ मा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई कर छुट दिने निर्णय बदर गरेको छ । घरनक्सा पासमा २० करोड छुट पाएको मणिपालले अब थप रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा महानगर कार्यपालिकाले मणिपालको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरको १५ औं नगरसभाको आरम्भमै मेयर धनराज आचार्यले मणिपाललाई कर छुट दिने निर्णय बदर भएको सुनाउँदै कर यकीन गर्न समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

सभा सुरु हुनुअघि नै आफूहरुले मेयरलाई मणिपालको कर छुट बदर र थप छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको र सोही अनुसार मेयरबाट सभामा प्रस्ताव पनि आएको पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णु बरालले बताए । ‘हामी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले दबाब दियौं र समिति गठन भयो,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाबाट नभएको निर्णय भएको भनेर कसले छिरायो भन्ने पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’ उनले राजस्व परामर्श समितिले कर छुटको सिफारिस नगरेको पनि सुनाए ।

महानगरले मणिपाललाई करिब २० करोड कर छुट दिएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । २०५३ मा बनेको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महानगरको ०७९ चैत १० गते भएको बैठकले २० करोड कर छुट दिएर १ करोड ७५ लाख लिई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने निर्णय लिएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट खुलेको थियो ।

मेयर आचार्यको प्रस्तावपछि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले मणिपाल प्रकरणले आफूहरुको शिर निहुरिएको भन्दै सत्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले कसरी र किन त्यसरी मणिपाललाई कर छुट दिइयो छानबिन गर्नसमेत आग्रह गरे ।

निर्माण सकिएपछि ०५९ बाट हरेक वर्ष सम्पन्न पाऊँ भनी मणिपालले निवेदन दिँदै आएको

सभाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्व कर यकीन समिति बनाएको छ । समितिमा डा होम गैरे, विमल भण्डारी र अधिवक्ता शुकदेव गौतम, इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डे, रामजी पौडेल र शिवराम भण्डारी सदस्य छन् ।

नगरसभामा राजस्व परामर्श समितिले मणिपाललाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र कर छुट गरी दिन सिफारिस नगरेको समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । उनले मणिपालले सम्पति, मालपोत र भूमिकर सुरुआतबाटै तिर्दै आएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘राजस्व परामर्श समितिले नक्सासम्बन्धी कुनै कुरा सिफारिस गरेको छैन ।’ मणिपालले सम्पति, मालपोत र भूमिकर वापत हरेक वर्ष ३८ लाख ८ सय ८६ हजार कर तिर्दै आएको छ ।

नगरसभाका अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्यले मणिपालको करमा बदनियत नराखेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कुनै बदनियतको विषय छैन । महालेखाले भनेपछि कर यकीन गर्न समिति बनाएका छौँ । अरु हरियोखर्क अस्पताल, रिठेपानीको पनि लिनुपर्ने भए लिन्छौँ ।’

मणिपालको ०५३ सालमै तिर्नुपर्ने सबै कर तिरेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यति बेला महानगरले ३ तलाको मात्रै स्वीकृति पाउने प्रावधान थियो । मेयर आचार्य भन्छन्, ‘महानगरले ३ तलाको स्वीकृति दियो । पछि ६ तला उपत्यका नगर विकास समितिले थप २ रुपैयाँ शुल्क लिएर दिएको रहेछ ।’

निर्माण सकिएपछि ०५९ बाट हरेक वर्ष सम्पन्न पाऊँ भनी मणिपालले निवेदन दिँदै आएको छ । सोबापत लाग्ने शुल्क पनि तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्नुभन्दा अघि, गाविस बन्नुभन्दा अघि, नगरपालिका बन्नुभन्दा पहिलाका भवनहरुको शुल्क कसरी लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको मेयर आचार्यले सुनाए । यी र यस्ता धेरै सैद्धान्तिक कुराबारे स्पष्ट हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ ।