जोमसोम ।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका ३, ४ र ५ नम्बर वडा जोड्ने कालिगण्डकी नदीमा बन्नुपर्ने मोटरेबल पुल अलपत्र छ । ७ वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण नसकिएको यो पुलको २०७४ साल फागुनमा साबिक जिल्ला विकासमार्फत ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पुलको डिपिआरमा प्राविधिक त्रुटि र कमीकमजोरी रहेको भन्दै निर्माण कम्पनीले लेते—कुञ्जा जोड्ने मोटरे बल पुल बनाउन तदारुकता नदेखाएको हो । सुरुवाती ठेक्का अवधि १८ महिना रहेको यो पुल त्यस बेला साबिक जिल्ला विकास समिति मुस्ताङले ११ करोड ३० लाख लागतमा स्वच्छन्द निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

मुग्लिनको पुरानो पुलको ढाँचामा निर्माण गरिन लागेको यो पुल सम्झौता मुताविक २०७५ भदौमा सकिनुपर्ने थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिएर पटक पटक म्याद थप हुँदासमेत पुल बन्ने छेकछन्द देखिँदैन । यो पुलको काम ७ वर्षमा जम्मा ३५ प्रतिशतमात्र भएको छ । निर्माण कम्पनीले ३ करोड १२ लाख भुक्तानी लगिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।

संघीय आयोजना अन्तर्गत तत्कालीन समयमा साबिक जिल्ला विकास समितिले १ सय मिटर लम्बाइ र ७ दशमलव २ मिटर चौडा हुने गरी पुल निर्माण प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । कालिगण्डकी पञ्चिमतर्फका गाउँलाई जोड्ने र त्यहाँका स्थानीय र कृषि उत्पादनको सहज बजारीकणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले त्यहाँ कालिगण्डकी नदीमाथि पुल निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भई पुल निर्माणको काम अघि बढाउँदै गर्दा २०७५ सालको कालिगण्डकी नदी कटानले पुलको बिमको भागमा आशिंक क्षति बनायो । पुल कालिगण्डकी नदीको कटानले धरापमा पर्ने देखिएपछि कालिगण्डकी कटान रोक्न प्रोटेक्सन वाल लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि रोकिएको लेते—छयो सस्पेन्सन पुलको अख्तियारी संघीय सरकारले २०७७ साल भदौ महिनामा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

निर्माण कम्पनीले सवा ३ करोड भुक्तानी लगिसकेको छ भने भिओबारे निर्णय नहुँदा लेते–कुञ्जा पुल अलपत्र छ

अहिले निर्माणाधीन पुल हेर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय दिएको छ । सडक सञ्जाल नपुग्दा आझेलमा परेका कालिगण्डकी पश्चिमतर्फका गाउँहरु छयो, कुञ्जो, ताक्लुङ, टिटी र झिप्रा देउरालीका स्थानीयको सहजताका लागि अघि बढेको यो पुल १०/१५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा अलपत्र पर्‍यो । पुलको प्राविधिक अध्ययन गर्न स्वीजरल्यान्डका प्राविधिक विज्ञ बेनाम ढलिलीसहितको टोली मुस्ताङ आएर आएर फर्किएको थियो ।

टोलीले पुलको थप दायाँबायाँ २० मिटर लम्बाई वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । पुलको प्राविधिक डिजाइनमा कमजोरी रहेको औल्याउँदै निर्माण कम्पनीले दीर्घकालीन रुपमा पुलको संरचना जोगाउनुपर्ने भन्दै कालिगण्डकी नदीमा रिभर प्रोटेक्सन तथा एङकरेज ब्लकका लागि भन्दै ३ करोड भिओको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई सन् २००१ को मार्चमा एलआरपीले पुलको रिसिभ डिजाइन र रिसिभ स्टक्चरका आधारमा पुलको भेरियसन (भिओ)पेश गर्न सुझाव दिएको थियो । कम्पनीले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भिओ स्वीकृत गरी पाऊँ भनी कागजात पेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा कुल लागतको २४ दशमलव ८१ प्रतिशत भिओ वृद्धि गरेको थियो । जसमा १५ प्रतिशत संघीय भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले र ८९ दशमलव ८१ प्रतिशत प्रदेश क्याबिनेटले व्यवहोर्ने उल्लेख थियो ।

संघीय तथा प्रादेश सरकारको लागत साझेदारीमा पुलको भिओ वृद्धि भएपछि निर्माण कम्पनी २०७९ मा पुल बनाउन फिल्डमा परिचालन भएको थियो । भिओ वृद्धिपछि पुलको लागत बढेर १४ करोड १९ लाख पुगेको थियो ।

त्यसपछि पुलको दायाँ बायाँ एङ्करेज ब्लक र कालिगण्डकी नदीमा रिभर प्रोटेक्सनको काम अघि बढायो । लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको पुल बनाउन निर्माण कम्पनी लागेपछि स्थानीयमा आशा पलाएको थियो । कम्पनीले निर्माण स्थलमा झन्डै २ करोडभन्दा बढी लागतका स्टिलका सामानसमेत झार्‍यो ।

कम्पनीले निकै दतारुकताका काम गरिरहेकै अवस्थामा गत वर्षको कालिगण्डकी नदीको बाढीले फेरि रिभर प्रोटेक्सनमा क्षति बनायो । कटानले पञ्चिमतर्फको एङ्करेज ब्लकसमेत धरापमा पर्ने देखियो । त्यसपछि पुलको कामअघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले फेरि पुलको भिओ माग गरिरहेको छ ।

लेते—कुञ्जो सस्पेन्सन पुलको पछिल्लो पटक २०७९ चैत २८ गते म्याद थप भएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि योजनाको २५ प्रतिशतभन्दा माथि भिओ स्वीकृत गर्न नपाउने प्रावधान रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले २५ प्रतिशतभन्दा माथिको भिओ स्वीकृत मन्त्रिपरिषदले मात्र गर्न सक्ने खुलाए ।

‘पुलको भिओ थप्न माग छ तर भिओ २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान मिल्दैन,’ कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सरकारको कानुन र नियम पालन गर्ने हो । आफैंले चाहेर पनि भिओ वृद्धि गर्न सक्तैनौं ।’

पुल निर्माण अलपत्र परिरहेका बेला तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली अनुगमनमा जाँदा स्थानीयले चर्को रोश प्रकट गरे । पूर्वबाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकाली, संघीय सांसद योगेश गौचन थकालीसहितको उपस्थितिमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, निर्माण कम्पनी र स्थानीयको निर्माणस्थलमा छलफल भयो ।

स्थानीयको चर्को आलोचना खेप्न बाध्य निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अजय लामिछानेले कम्पनीलाई परेको अप्ठ्यारो भिओको बिषयमा कार्यालयले सहजीकरण गर्ने र निर्माण कम्पनी १ हप्ताभित्र पुलको काममा फर्किने मौखिक सहमति छलफलमा भयो । तर, लामिछानेले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएन । निर्माणस्थलमा सामानहरु समेत अलपत्र छन् ।