देशका धेरै जसो स्थानीय तहहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । केही भने कोेषमा समावेश बन्नको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । ६ माघ २०८०मा कोषले पोखरामा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यक्रम अगाडी बढाउन औपचारिक रुपमा आव्हन गर्‍यो ।

प्रदेशका बागलुङ, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की र तनहुँका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी थिए । सहभागीमध्ये एकैपटक प्रदेशका ३२ स्थानीय तहसँग कोषका कार्यक्रम लागु गर्न सम्झौता गरे । स्वदेश र विदेशका श्रमिकले श्रम गन्तव्य बनाएको पोखरा महानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चासो देखाएन ।

भूगोलका हिसाबले सबभन्दा ठुलो महानगरलाई गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले कोषसँग समझदारी पत्रमा हस्तास्क्षर गरी आवश्यक काम थाल्न बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गण्डकीका धेरै पालिकाले श्रमिकको सूचिकरणको व्यवस्था गर्दा समेत महानगरले प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन ।

योजना अन्तर्गतको काम अगाडी बढाउन पालिकाले श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । श्रमिक सूचिकरणको अलवा कोषसँग सम्झौता गर्नु पर्छ । छिमेकी फेदीखोला कोषमा आबद्ध भएको पहिलो पालिकाको रुपमा राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित हुँदा महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा ठोस ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरुले विषेश गरेर ३ प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु पर्छ । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने गरी आवद्ध गर्ने पहिलो विकल्प हो । दोस्रो, सो पालिकाभरीका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्नै पर्ने गरी वाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तै, तेस्रो विकल्प भनेको स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरीका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।

जनताको जीवनयापनमा आइपर्ने सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न समस्याको समुचित सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ । त्यसैले समझदारी गर्ने पालिकाले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न विशेष योजना बनाउनु पर्छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कोषमार्फत नै अघि बढाउनु पर्ने र कोषका कार्यक्रमको दायरा बढाउनु पर्छ ।

स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध भएर सर्वसाधारण नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्नु पर्छ । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेपनि कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएकोले कानुन संशोधन आवश्यक छ । कोषले संचालन गर्ने योजनाहरुका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाहरुको समान धारणा बनाउन सकेमात्र सामाजिक सरक्षा योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।