हरेक चिन्तनशील नागरिकले आफ्नो मुलुकको सरकारी खर्चप्रति चासो राख्नु स्वाभाविक हो। सरकारले गर्ने खर्चसँग उक्त खर्चबाट हुने उत्पादनको आधारमा मुलुकको उन्नति एवं विकासको गति मापन गर्न सकिने भएकाले सार्वजनिक खर्चलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्नुपर्दा विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडमध्ये चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैगरी ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् कुल बजेटको १८ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको थियो भने ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।

यी विनियोजन शीर्षकहरूमध्ये, पुँजीगत खर्च मात्र मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग गरिन्छ भने अन्य शिर्षकबाट प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा सडक, पुल, भवन निर्माण आदि पर्दछ । विभिन्न राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग, केबुलकार, अस्पताल, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, जलविद्युत तथा विद्युतीकरण, सिँचाइ नहर आदिसँग सम्बन्धित सबै परियोजनाहरु पुँजीगत खर्चको शीर्षकमै पर्दछन् ।

मुलुकभर पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन आंफैमा न्यून रहेको र विनियोजित पुँजीगत खर्च शीर्षकको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नु हामीकहाँ गम्भीर समस्याको रूपमा रहिआएको छ । त्यतिमात्र होइन पुँजीगत खर्चको गुणस्तर पनि अत्यन्तै न्यून स्तरको रहेकोे पाईन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा आएर पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थात कुल विनियोजित रकमको झण्डै तीन–चौथाइ भन्दा बढी हतार हतारमा खर्च गरिनु नै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । प्रायः आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट फ्रीज हुन नदिने बहानामा गरिने हतार हतारको खर्चद्वारा निर्मित सडक, पुल, भवन आदिको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको पाईन्छ ।

ठूला परियोजनाहरू सम्हाल्ने प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव छ

गत जेठ महिनाको मध्यमास सम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको कुल रकममध्येबाट ४१.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने या त पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्साको रकम फ्रीज भएर जानेवाला छ या त गुणस्तरहीन निर्माणमा उक्त बजेट खर्च गरी सिद्ध्याइँदैछ ।

समस्या तथा कारणहरु
हाल विकासशील मुलुकको रूपमा रहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि पनि पुँजीगत खर्चमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी उक्त बजेट कुशलतापूर्वक खर्च गर्दै मुलुकमा पूर्वाधार विकासलाई तिव्र रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पुँजीगत खर्चमा देखिएका विभिन्न किसिमका समस्याले गर्दा घोषित उद्देश्य हासिल नहुने भन्दै प्रत्येक सचेत एवं जिम्मेवार नागरिक चिन्तित छन् । प्रथमतः बढ्दो चालु खर्चका कारण बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घटेको छ जबकी राजस्वका नयाँ श्रोत पहिचान र वृद्धिका उपायमा खासै ध्यान दिइएको छैन ।

नीति, नियम, कानुन र संस्थाहरुको बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु पुँजीगत खर्च न्यून हुनुको अर्को कारणका रूपमा छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त गृहकार्य एवं तयारी नगरिनु र सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आदि बिनै परियोजना छनोट गरिनु पनि समस्याको रूपमा रहिआएको छ । कतिपय परियोजनाहरु जनताको माग भन्दा पनि दाताको चाहना बमोजिम सञ्चालन गर्ने परिपाटीले पनि त्यस किसिमका परियोजनाहरु असफलतातर्फ उन्मुख भैरहेको देखिन्छ ।

नेपालसँग ठूला परियोजनाहरू सम्हाल्ने प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव छ । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयबासीको अस्वाभाविक माग र अन्य स्थानीय समस्याले गर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ । स्थानीय एवं आर्थिक मुद्दाहरूको राजनीतिकरण गरिनु र साझा सहमतिको अभावले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिरहेको हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो । विभिन्न तहका सरकारहरु बारम्बार परिवर्तन हुने गरेका कारण कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकतामा बारम्बार परिवर्तन देखिन्छ जसले गर्दा विकास निर्माणकार्य प्रभावित हुन पुग्छन् । परियोजनामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुको हठात सरुवा हुन सक्छ । परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीबीचको स्वार्थको द्वन्द्वका कारण पनि अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन ।

परियोजना कार्यान्वयन भइसकेपछि उक्त परियोजनाको सफलताका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ न त प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिन्छ न त परियोजनामा संलग्न पदाधिकारी र संस्थालाई उत्प्रेरित गर्ने उचित पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था नै छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सरकारसँग म्याचिङ फण्डको अभाव हुनु , लामो एवं झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, विकास योजना र अभ्यासहरूमा परम्परागत एवं अवैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरिनु आदि न्यून पुँजीगत खर्चका अन्य कारणहरु हुन् । न्यून स्तरको पुँजीगत खर्चले एकातर्फ सरकारको कार्यक्षमतामाथी प्रश्न उठाई रहेकोेछ भने अर्कोतर्फ विकासप्रति जनताको उत्कट चाहनामाथी ठेस पुगेको छ ।

अबको बाटो
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले यथाशिघ्र आफ्नो सार्वजनिक खर्चको ढांचामा समयसापेक्ष परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । साथै पुँजीगत खर्च शीर्षकमा बजेट बढाउन र प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न व्यापक संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ ।

कर राजस्व नै सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत भएकाले बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउन नेपालले आफ्नो कर सम्बन्धी नीति तथा प्रणालीमा सुधार गरी करको दायरालाई विस्तार गर्ने कर छलीका घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न विभिन्न आर्थिक नीति, कानुन, संस्था र कार्यशैलीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी नेपालले विदेशी साझेदार वा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी सिकाइ भ्रमण, अनुभव आदानप्रदान र संयुक्त कार्यक्रममार्फत ठूला परियोजनाहरू सम्हाल्न सक्ने गरि प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा जनसहभागिताको सुनिश्चित गर्दै उचित अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रणको प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र जनताको मागमा आधारित परियोजना छनोट गर्न ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गरी परियोजनाहरुलाई सूचीकृत गर्न सकिन्छ ।

आफुले जिम्मा लिएको परियोजना सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र पारी छाड्ने निर्माण ठेकेदारलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ भने तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ ।

यसबाहेक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत लामो एवं झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियालाई छोटो एवं सरल बनाउन सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीका लागि पनि सोही अनुरुप क्षमता विकास गर्न तालिम तथा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

सर्वसाधारणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, सरोकारवालाबीचमा आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्ने आदि कार्यहरु मार्फत पनि पुँजीगत खर्चमा देखिएका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा सरकारको तर्फबाट गरिने पुर्वाधारको विकासले निजि क्षेत्रलाई समेत थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने हुँदा सरकारद्वारा उल्लेख्य रूपमा पुँजीगत बजेट वृद्धि गरि खर्च गरिनुपर्छ । सरकार र निजि क्षेत्रको संयुक्त प्रयास मार्फत अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउंदै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने हुँदा पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिईनुपर्छ ।