विपद्लाई प्रदेशको २८ करोड
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टरबाट उद्धारसहितको विपद् व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ नघट्ने गरी जम्मा गर्दै आएकोमा यो कोषमा अहिले २८ करोड छ ।
प्रदेश राजधानी पोखरामा विपद्का बेला परिचालन गर्ने हेलिकोप्टर राख्नुपर्नेमा अहिले काठमाडौंमा छ । प्रदेश सरकारले त्यो हेलिकोप्टर पोखरामै राख्न सिफारिस गरी संघ सरकारमा पठाएको छ । बाढी, पहिरोका कारण पुलहरु भत्किन सक्ने, बगाउन सक्ने भएकाले बेलिब्रिजहरु तयारीमा राख्ने योजना छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लेखिपठाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् शाखाका उपसचिव सुरणप्रसाद शर्मा पौडेलले प्रदेशको भूगोल र मौसमअनुसार आइपर्ने विपत्तिहरुको पूर्वतयारी, राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको तयारी भएको बताए । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङ पूर्णरुपमा हिमाली जिल्ला हुन् भने म्याग्दी र गोरखाका केही भाग पनि हिमाली क्षेत्रमा पर्छन् ।
तराई क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासी पूर्वमा डुबानको समस्या आउन सक्छ भने बाँकी पहाडी ८ जिल्लामा बाढी, बहिरो, चट्याङ जस्ता विपद् आउन सक्छन् । हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरोसहित हिमताल बिस्फोट, हिमपहिरो, लेक लाग्ने लाग्ने विपद् आउन सक्छन् ।
विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नियमावाली २०७७ जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी समिति प्रदेशमा क्रियाशील छन् ।
पोखरा महानगरले २ करोडको यस्तो कोषलाई ५ करोड पुर्याउने योजनाअघि सारेको छ
विपद् कोषबाट खोज र राहत र उद्धारका खर्च हुन्छ । हरेक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई बर्सेनि १० लाखमा नघट्ने गरी रकम पठाउने गरिएको विपद् शाखाका उपसचिव पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले प्रदेश गोदाम घर बनाएको छ । पुरानो विमानस्थलभित्र विश्व खाद्य कार्यक्रमले मानवीय सहायतास्थल बनाउँदै छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ सय परिवार विपद्को जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रले मनसुनजन्य विपद्मा आवश्यकता अनुसार उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काम हुने उल्लेख गरे । ‘विभिन्न क्लस्टरहरु कामअनुसार सक्रिय हुन्छन् । कहाँ के पर्छ, त्यही अनुसार उद्धार, राहतलगायत काम हुन्छन्,’ उनले भने ।
कास्कीमा सेती नदीमा बाढी तथा तालहरुका बाँध फुट्ने जोखिम, सेती नदी थुनिन सक्ने जस्ता विपद् आउन सक्छन् । सोहीअनुसार विपद् प्रतिकार्य, राहत र उद्धारका योजना निर्माण र तयारी गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । रुपा गाउँपालिकाले ३५ लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष बनाएको छ भने पोखरा महानगरले २ करोडको यस्तो कोषलाई ५ करोड पुर्याउने योजनाअघि सारेको छ । मादी गाउँपालिकामा ८५ लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश तथा कास्की शाखाले अस्थायी आवासमा ३ सय परिवारलाई राख्न सक्ने क्षमता छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया