यसपालि पनि ५० भन्दा बढी स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । ३१ गाउँपालिका र १९ नगरपालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीयताअघि सरकार परिवर्तन र अन्य कारणले बजेट साह्रै ढिलो आउने र पारित गर्न अझ ढिला हुँदा विकास, निर्माणसहित सरकारी संयन्त्र सञ्चालनमै कठिनाइ पर्ने गरेको थियो । त्यसलाई दृष्टिगत गरी संघीयतापछि तीन तहले सरकारहरुले बजेट ल्याउने समय संविधानले तोकिदिएको छ ।

पहिले संघ, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा स्थानीय तहरुले आगामी वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । यो वाध्यतालाई पनि केही पालिकाले पूरा गर्न सकेनन् । यसपालि गण्डकी प्रदेशका सबै ८५ पालिकाले समयसीमाभित्रै बजेट ल्याएका छन् । पालिकामा बजेट आउन नसक्नुको प्रमुख कारण जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद हो । फरक–फरक दलबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले अडान लिँदा समयमा बजेट आउन नसकेको हो ।

कतिपय पालिकामा प्रमुख नै अल्पमतमा छन् भने कतिपय पालिकामा व्यक्तिगत र भौगोलिक क्षेत्रको द्वन्द्व पनि छ । कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख अल्पमतमा पर्दा समयमा बजेट आउन कठिन हुन्छ । जनप्रतिनिधिबीच मतभेद हुनु, कार्यकारी प्रमुख र जनप्रतिनिधिबीच समस्या देखिनु लगायत कारणले यसअघि पनि कयौं पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।

समयमा बजेट नआउँदा कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन जस्ता आधारभूत कामसमेत प्रभावित हुन पुग्छन् । बजेट ढिलो आउँदा विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि बजेट परियोजना कार्यान्वयनमा स्वतः ढिलाइ हुन जान्छ । तलब भत्ता समयमा नपाएका कर्मचारीबाट पारदर्शी कार्य सम्पादनको आशा गर्न कठिन हुन्छ । बजेट समयमा नल्याउनुका अनेक असर हुन्छन् भन्ने तथ्य जनप्रतिनिधिले नबुझेका भने होइनन् ।

२०७२ को संविधान बमोजिम २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएका स्थानीय सरकारहरुको बजेट निर्माणमा बर्षेनि विलम्ब हुँदै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिदा बल्ल बजेट ल्याउने गरेको विगतका उदाहरण छ । जबकी स्थानीय सरकारले समयमा बजेट ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माणलाई गति दिएर संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । जनताको आँगनमै पुगेको सरकारप्रति वितृष्णा जगाउने ठूलै पंक्ति सक्रिय छ । वर्तमान व्यवस्था असफल भएको भन्ने मतहरु पनि सुनिएकै छन् ।

सुशासन र विकासको अनुभूति जनतालाई दिन पनि समयमै बजेट ल्याउने अनि कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । पालिकाहरुको बजेट पछिल्लो क्रममा वितरणमुखी छ । कतिपय पालिकाले जथाभावी रकम बाड्ने गरेका छन् । योजना बैंक नबनाउने, खल्तीबाट योजना हाल्ने, खर्च पारदर्शी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवदेनले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारी स्रोतहरु नखोज्ने र भएका स्रोतबाट पनि राजस्व संकलन गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारहरु प्रदेश र संघले दिएको पैसा बाड्ने र तलव खाने ठाउँ जस्ता हुन पुग्छन् ।