पोखरा ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश समिति गण्डकीले पत्रकार तारामणि सापकोटाको पुस्तक ‘आम सञ्चार र सामावेशी पत्रकारिता’ परिचर्चा कार्यक्रम गरेको छ ।

बुधबार भएको कार्यक्रममा पत्रकार सापकोटाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका समावेशी अधिकारलाई आधार मानेर अध्ययन गरी पुस्तक प्रकाशन गरेको बताए । संविधानको समावेशी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चार माध्यमको खबरदारी आवश्यक पर्ने जानकारी दिँदै उनले संविधानको समावेशी अधिकार सञ्चार क्षेत्रमा कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले मानव शास्त्रीय र पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरिएको चर्चा गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार सापकोटाले संविधान अनुसार सञ्चार कानुन निर्माण गरेर समावेशी सञ्चार प्रणाली र समावेशी पत्रकारिताको विकास गर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्तावित राष्ट्रिय सञ्चारसम्बन्धी विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०ले संविधान र समावेशिताको सिद्धान्तलाई नचिन्ने बताए ।

‘प्रस्तावित दुबै विधेयकलाई समावेशी र संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संविधान र आमसञ्चार नीति २०७३ अनुकूल सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु पर्छ ।’ उनले आम सञ्चार संस्था, आम सञ्चार माध्यम, पेशागत संघ, संगठन, प्रकाशन र प्रशारण हुने सामाग्रीलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

आम सञ्चारसम्बन्धी विश्वविद्यालय तथा तालिमका पाठ्यक्रमलाई समावेशी बनाउन प्रस्ताव गर्दै उनले पत्रकारिताका विकृति हटाउने र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुरस्कार निर्धारण गर्नुपर्ने विचार राखे । उनले आम सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको खस आर्यको वर्चश्व अन्त्य गर्न समावेशी सञ्चार प्रणालीको विकास र समावेशी पत्रकारिताको अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पत्रकार सापकोटाले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजनले समावेशिताको आधारमा स्टिञ्जर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । सामाजिक विविधताको प्रतिबिम्ब समाचार कक्षमा देखिने बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अधिकार र पहिचानमा मुद्दालाई एजेण्डा बनाउन दबाब र छलफल गर्नु पर्ने बताए ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भन्ने यथार्थ संविधानले स्वीकार गरेको चर्चा गर्दै उनले संविधानमा राज्यको चरित्र समावेशी हुने उल्लेख गरेको बताए । उनले संविधानको कार्यान्वयन र समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यमाथि दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रेस काउन्सिल नेपालकी सदस्य दुर्गा भण्डारीले संविधानमा भएको समावेशिताको सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सवाल पुस्तकमा उठाइएको बताइन् । उनले पुस्तकमा विगतमा भएका समावेशिताको अभ्यासलाई चित्रण गरिएको उल्लेख गरिन् । समावेशिताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा लक्षित वर्गप्रति न्याय भए नभएको ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल्सिना पंगेनीले विधान अधिवेशनले पत्रकार महासंघलाई समावेशी चरित्र अनुसारको बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनले पत्रकारिताका पेशागत संघ, संगठनसमेत समावेशी चरित्रको नभएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष जमुना शर्मा वर्षा, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र श्रीसमगर, उपाध्यक्ष खिमा गुरुङ, महासचिव धनबहादुर गुरुङ, प्रेस चौतारी नेपाल लमजुङका अध्यक्ष कृष्ण आले, पत्रकार दीपक परियार लगायतले आम सञ्चार र समावेशी पत्रकारिताबारे बोलेका थिए ।