पोखरा ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदिएको तर कर असुल गरेको बताएको छ । २०५३ मा बनेको मणिपालले २०५४ सालदेखि कर तिरिरहेको बताएको छ ।

अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुभिलले २०५६ मा अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिए पनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदिएको बताए । अस्पतालले २०५७ सालदेखि हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेको उनको भनाइ छ ।

‘अस्पताल निर्माण सम्पन्न मानी कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण छ,’ ओडुभिलले भनेका छन् ।

‘निमार्ण सम्पन्न भए पश्चात २०५७ मा पहिलोपटक महानगरलाई प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएका थियौं, त्यो निवेदन पनि छ । पहिलो पटकमा नपाए पछि पुनः २०५८ सालमा दोस्रो पटक र २०५९ मा तेस्रो पटक माग गरेका थियौं,’ उनले भने ।
२०५७ सालमा ऐन बनाइए पनि त्यसपूर्व नै अन्यायपूर्ण हिसाबमा २०५४ सालबाट नै कर लगाइएको ओडुभिलको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असहमति रहेको उनले बताए । महालेखाको प्रतिवेदनमा एकातिर अंक नै तोकेर राजस्व असुल्न भन्नु र अर्काेतिर पुन कर यकिन गर्न आदेश दिनुले यो प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन बिना नै तयार पारेको प्रष्ट हुने अस्पतालले ठहर्‍याएको छ ।

असार १० गते पन्ध्रौं नगरसभामा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले घर नक्सापासमा अस्पताललाई दिएको २० करोड कर छुट बदर गरेको बताएका थिए । २०५३ मा बनेको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महानगरको ०७९ चैत १० गते भएको बैठकले २० करोड कर छुट दिएर १ करोड ७५ लाख लिई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने निर्णय लिएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट खुलेको थियो ।

अस्पतालका अनुसार २०५८ भदौ १ मा पनि भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । दोस्रोपटक माग गर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिइएकाले २०५९ जेठ १६ मा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । पटकपटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज नदिने तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कहिल्यै नखुलाएको अस्प्तालको भनाइ छ ।