पोखरा ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । मंगलबार रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले बुधबार १० बजे अदालतमा प्रमाणसहित हाजिर हुन निवेदकलाई आदेश दिएको छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न लिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व छुट भएको भन्ने प्रकरणमा मणिपाल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महानगरपालिकाबाट भवनको सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व गुमेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैका आधारमा पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाललाई पत्र पठाउँदै सो रकम तत्काल तिर्न भनेको छ ।

बेरुजुमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम तत्काल नतिरे कारबाही अघि बढाउने भन्दै पत्र काटेपछि मणिपाल महानगर र महालेखा परीक्षक कार्यालयको विरुद्ध गएको हो । मणिपालले महानगरपालिकाको पत्र बदरको माग रिट निवेदनमा गरेको छ ।

मणिपालले २०५७ सालपछि नै भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र माग गरे पनि पोखरा महानगरपालिकाले दिएको थिएन । मणिपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिना कारण सम्पन्न नदिएको दावी गरेको छ । नक्सा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएको दाबी गर्दै महानगरबाट अनावश्यक रुपमा दुख दिइएको उसको दाबी छ ।

महानगरपालिका आफैले अनावश्यक ढिला गरी भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिई उल्टै जरिवाना तिराएको भन्दै न्याय माग

पोखरा महानगरपालिकाले करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व लिएर भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको खुलासा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको थियो । राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा महानगरपलिकाको कार्यपालिकाले उक्त छुटको निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको हो । तर राजस्व परामर्श समिति संयोजक उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले छुटको सिफारिस नगरेको दाबी गरेकी छन् ।

कार्यपालिका सदस्य अर्थात वडाध्यक्षहरुले पनि कार्यपालिकाबाट मणिपाललाई राजस्व छुटको निर्णय नै नभएको बताएका छन् । तर कार्यपालिका बैठकको माइन्युटमा छुटको निर्णय पनि घुसाएर मणिपाललाई भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । महानगरपालिकाको नगर सभामा असार ९ गते मेयर धनराज आचार्यले मणिपाललाई राजस्व छुटको निर्णय बदर प्रस्ताव गरेका थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पोखरा महानगरपालिकाको नगर सभाले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय बदर गर्दै एक छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलेपले बेरुजु देखाए अनुसार रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेका छन् । यसैका विरुद्धमा मणिपाल सर्वोच्च गएको हो ।

मणिपालले दायर गरेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका आफैले अनावश्यक ढिला गरेर भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको र उल्टो जरिवाना तिराएको भन्दै न्याय मागिएको छ ।

रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका सवालका विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई सोधपुछ गरेर प्रमाण पेश गर्न समेत नदिई अन्याय गरिएको जिकिर गरिएको छ ।

निवेदक मणिपालले मलेपले भने बमोजिमको रकम बुझाउन र नबुझाए कारबाही गरिने छ भन्ने पत्र तत्काल बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप कारवाही नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको छ ।