पोखरा ।
नेकपा (एमाले)ले पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई दिएको राजस्व छुटबारे छानबिन गर्न माग गरेको छ । एमालेले महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा विना एजेन्डा निर्णयका नाममा जबरजस्त घुसाइएको अस्पताललाई नक्सा पाससहित राजस्व छुट र किर्ते निर्णय लगायत भए/गरेका काम कारवाहीको छानबिन माग गरेको हो ।

२०७९÷८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मणिपाललाई भारी छुट दिइएकोमा प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा पार्टीको पोखरा महानगरपालिका कमिटीले कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्न र हिसाब नमिलेका विषय स्पष्ट पार्न मेयर धनराज आचार्य लगायत सम्बद्ध सबैसँग जोडदार माग गरेको छ ।

एमाले पोखरा महानगर अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालसँग सम्बन्धित राजस्व छुट दिनेसम्बन्धी महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा नभएको दाबी गरे ।

पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रमाणसहित कडा प्रतिवादपछि कार्यपालिका बैठकको निर्णय लेखनमा त्रुटि भएको मेयर आचार्य स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।

एमालेले कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल नै नगराई निर्णय लेखिएको विषय बाहिर आएको उल्लेख गर्दै उनले विधिसम्मत रुपमा प्रस्ताव पेश गर्न र छलफल गरी निर्णय भएका विषय पुस्तिकामा लेख्न आग्रह गरेको छ । स्वार्थ समूहको इशारामा विवादस्पद निर्णयले लेखिनुले महानरपालिका भष्ट्राचारको दलदलमा फसेको एमालेको दाबी छ ।

मणिपाललाई राजस्व छुट दिएको विषय नगरसभामा समेत चर्को आलोचना भएपछि त्यसबाट बच्न १५ औं नगर सभाबाट नगर प्रमुख आचार्यले नक्सा पास सम्पन्न प्रमाणपत्र बदर गर्ने र छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरका थिए । एमालेले महानगरका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले समितिको संयोजकको नाम फरक फरक दिएको जनाउँदै कसको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको हो, यकीन नभएको जनाएको छ ।

‘यदि काम कारवाही बदनियत पूर्ण थिएन भने कसरी नक्सा पास गरियो ? कति राजस्व कायम भयो ?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनले के औंल्याएको थियो ? त्यति राजस्व किन नलिनु पर्ने हो, राजस्वको हिसाब नमिलेको स्वेतपत्र जारी गर्न कसले रोकेको छ ? ।’ विज्ञप्तिमा यावत विषयमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले गोलमोटल जवाफ दिन र मेयर आचार्यले मिडिया फेस गर्न नचाहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगरी मणिपाललाई राजस्व छुट दिने निर्णय लेखिएको दाबी गर्दै एमालेले महानगरमा बेथितिको चाङ भएको जनाएको छ

अध्यक्ष आचार्यले मणिपालको भवनको नक्सापास सम्पन्न प्रमाणपत्र बदर गर्न सभाले गरेको निर्णय सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । एक पटक सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएपछि सम्बन्धित पक्षलाई उठेको विषयको जवाफ माग गरी प्रक्रियागत रुपमा बदर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियागत कमजोरी बनाई अदालतबाट सदर गराउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बच्न तथा नागरिकको आँखामा छारो हाल्न गरिएको प्रपञ्च भएको आरोप लगाए ।

महानगरको विकास र समृद्धिमा अवरोध पुर्‍याउने, महानगरबासीको हित विपरीत गरेका सबै कामप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले जनताले तिरेको कर तथा राजस्वको चरम दुरुपयोग भएको तथा महानगरको लागि उठ्नैपर्ने राजस्व नउठेको बताएको छ । महानगरमा बेथितिको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष आचार्यले चरणबद्ध रुपमा महानगरको बेथितिको विरोधमा आवाज उठाउने जनाए ।

उनले कोही कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा लक्षित नभई महानगरको कामलाई सिर्जनात्मक र रचनात्मक बनाउन दबाब दिएको जानकारी दिए । एमाले अध्यक्ष आचार्यले आगामी दिनमा अपारदर्शी निर्णयक श्रृखला नरोकिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले पोखरा पूर्वाधार विकास निगम ऐन कार्यान्वयन लगायत विकास निर्माण, सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार लगायत विषयलाई समेटेर महानगरलाई ०३२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको स्मरण गरे । नगरसभाबाट पारित भएको पूर्वाधार विकास निगम ऐनले क्रसर उद्योगदेखि फोहोर मैलासम्म, नदीजन्य खनिजदेखि शिक्षा स्वास्थ्यसम्म महानगरका जनतालाई मालिक र सेवाग्राही बनाउने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै वित्तीय संस्था तथा बैंक सञ्चालनसम्मको योजना भएको ऐनले २५ प्रतिशत महानगर, २५ प्रतिशत सहकारी र ५० प्रतिशत एक घर, एक सेयर गरी हरेक घरधुरीका जनतालाई जोड्ने युगान्तकारी योजना अगाडि सारेको बताए ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीको हकमा महानगरले अनुदानको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले ५ वर्षभित्र बजेटको आकार २० अर्बभन्दा बढी र ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा ऐनले लिइएको उनले जनाए ।