पोखरा ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरविरुद्ध हालेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतले बुधबार कारण देखाउ आदेशसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई भवन निर्माण सम्पन्नता सम्बन्धी बाँकी राजस्व बुझाउन र नबुझाए कारबाही हुने पत्र पठाएपछि मणिपालले मंगलबार सर्वोच्च गुहारेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगनाको इजलासले बुधबार महानगरले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वाेच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले समाधानलाई जानकारी दिए ।

ढुंगानाको इजलासले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महानगरले के कति कारणले यसअघि राजस्व छुट दिएको थियो र फेरि राजस्व उठाउन पत्र किन पठायो भन्ने कारण खुलाई अदालतमा उपस्थित हुन कारण देखाउ आदेश दिएको हो । ढुंगानाको इजलासले साउन १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रतिवेदनले मणिपालले नक्सा पासबापत महानगरलाई तिर्नुपर्ने २१ करोड २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व तिरेको देखाएको थियो ।

मणिपाललाई महानगरले १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ छुट दिएको विषय महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले बेरुजुमा देखाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि महानगरले मणिपाललाई कर तिर्न असार ७ गतेको मिति राखेर पत्र पठाएको थियो । यसैका विरुद्धमा मणिपाल सर्वोच्च गएको हो । मणिपालले दायर गरेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका आफैले अनावश्यक ढिला गरेर उल्टो जरिवाना तिराएको भन्दै न्याय मागिएको छ ।
रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका सवालका विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई सोधपुछ गरेर प्रमाण पेस गर्नसमेत नदिई अन्याय गरिएको जिकिर गरिएको छ । निवेदक मणिपालले मलेपले भने बमोजिमको रकम बुझाउन र नबुझाए कारबाही गरिने छ भन्ने पत्र तत्काल बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप कारवाही नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेत माग थियो ।

बेरुजुमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम तत्काल नतिरे कारबाही अघि बढाउने भन्दै पत्र काटेपछि मणिपाल महानगर र महालेखा परीक्षक कार्यालयको विरुद्ध गएको हो । मणिपालले महानगरपालिकाको पत्र बदरको माग गरेको छ । मणिपालले २०५७ सालपछि नै भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र माग गरे पनि पोखरा महानगरपालिकाले दिएको थिएन । मणिपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिना कारण सम्पन्न नदिएको दावी गरेको छ । नक्सा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएको दाबी गर्दै महानगरबाट अनावश्यक रुपमा दुख दिइएको उसको दाबी छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व लिएर भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको खुलासा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको थियो । राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा महानगरपलिकाको कार्यपालिकाले उक्त छुटको निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको हो । तर राजस्व परामर्श समिति संयोजक उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले छुटको सिफारिस नगरेको दाबी गरेकी छन् । कार्यपालिका सदस्य अर्थात वडाध्यक्षहरुले पनि कार्यपालिकाबाट मणिपाललाई राजस्व छुटको निर्णय नै नभएको बताएका छन् । तर कार्यपालिका बैठकको माइन्युटमा छुटको निर्णय पनि घुसाएर मणिपाललाई भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । महानगरपालिकाको नगर सभामा असार ९ गते मेयर धनराज आचार्यले मणिपाललाई राजस्व छुटको निर्णय बदर प्रस्ताव गरेका थिए ।