स्थानीय तह घरआँगनमा सरकार हुन् । विभिन्न विपत् र संकटमा भौतिक सुरक्षादेखि कमजोर समुदायले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा प्राप्त गर्न अहिले सहज भएको छ । गाउँ गाउँका सिंहदरबारको रुपमा चिनिने स्थानीय तहले जनतालाई नजिकको सरकारको रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा दुई मत छैन तर सिंहदबारको विस्तारसँगै स्थानीय स्तरसम्म बेथिति र भ्रष्टाचार पनि पुगेको छ ।

केन्द्रीकृत राज्यसंरचना हुँदा केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तहमा हुने भ्रष्टाचारको दायरा विस्तार भएर अहिले पालिकासम्म पुगेको छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर ३० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा छन् । निलम्बनमा पर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या पनि बढिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि पालिकाहरुमा अनियमितता र मनोमानी कामको झलक देखाएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा व्यहोरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमध्ये धेरैलाई स्थानीय स्रोत, साधनको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् तथा बिक्री लगायतका गतिबिधिमा उनीहरु संलग्न हुने गरेको देखिन्छ । कतिपयविरुद्ध कानुनले तोकेको दरभन्दा कम दर कायम गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेको अभियोग पनि छ ।

पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै कारवाहीमा परेकाले केही पालिकाले बजेट ल्याउनै समस्या झेल्नुप¥यो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निलम्बनमा परेर काम रोकिनु सहायक कुरा हो, मुख्य कुरा त स्थानीय तहसम्म विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचारको जालोलाई कसरी च्यात्ने भन्ने नै हो । यसमा सबैभन्दा पहिले त जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सचेत रहनुपर्छ । जनप्रतिनिधि बन्नु भनेको धन कमाउन होइन, जनताको सेवा गर्नु हो ।

जनप्रतिनिधिलाई पनि स्वयंसेवीरुपमा काम गर्न समस्या हुने भएकाले आवश्यक तलब भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले वैधानिकरुपमा प्राप्त गर्ने तलबभत्तालाई अस्वभाविक रुपमा लिनु हुँदैन । कर्मचारीका लागि पनि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसबाहेक पनि उनीहरुका लागि वृत्ति विकासका अनेक अवसर छन् । नेपालको भ्रष्ट्राचार कुनै एक पक्षले चाहेरमात्र भएको देखिँदैन । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समूह, निर्माण व्यवसायीदेखि सामानका सप्लायर्ससम्म यस्ता काण्डमा मिल्ने गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय तहका बेरुजुको ग्राफ अझ डरलाग्दो छ । नियमविपरीत खर्च गर्ने, नजिकलाई रकम वितरण गर्ने, अनावश्यक वितरणमुखी कार्यक्रममा पैसा बाड्ने रोग देशैभर देखिएको छ । यसले हामीले चाहेको समृद्धितिर लैजादैन, अनियमितताको डरलाग्दो दलदलमा पुर्‍याउँछ । सुशासन, समृद्धि र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने संकल्पसहित बनेका जनप्रतिनिधि र जनताको करबाट सेवा, सुविधा लिने कर्मचारी वर्गले यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारहरुमाथि देखिएको वितृष्णा स्थानीय सरकारसम्म आइपुग्न बेर लाग्दैन ।