सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान दिने थालेपछि कास्कीमा २ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । कृषि अनुदानमा किसानका नाममा बिचौलिया हाबी भएपछि चालु आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कास्कीका कृषकलाई भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले कृषि अनुदानका विभिन्न शीर्षकबाट २ करोड २६ लाख ३२ हजार २ सय ५ रुपैयाँ अनुदान बाँडेको केन्द्रका प्रमुख डा शम्भुराज पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारले बजेटमा ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारासहित कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कास्कीमा संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन २ करोड विनियोजन गरेका थिए । तर, बजेट कार्यान्वयन आधामात्र भएको छ । दूध उत्पादनमा १ करोड ४९ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँमात्र बाँडिएको छ । कार्यालयले २३ कृषि समूहले माग गरेकोमा २२ समूह/सहकारी छनोट गरी भुक्तानी दिएको हो ।

दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रतिलिटर साढे २ रुपैयाँ दिइएको छ । ‘२३ समूहबाट माग भएकोमा २२समूह छनोट भए,’ उनले भने, ‘कार्यालयले कास्कीमा ४० लाख १९ हजार ८ सय ९५ लिटर दूध उत्पादन भएको पाइएपछि आवेदनपछि छनोट भएका कृषकले प्रति लिटर साढे २ रुपैयाँका दरले पाएका छन् ।’

गाई भैंसीको संख्या वृद्धि गर्न कार्यालयले पाडी, बाच्छी हुर्काउन पनि अनुदान दिएको छ । कास्कीमा ८ सय ५० पाडी, बाच्छी हुर्काउन ८५ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यो रकम भने कार्यालयले सतप्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । कार्यक्रमका लागि आवेदन माग भएकोमा ६ सय ५५ कृषकले १ हजार ३८ पाडीबाच्छा हुर्काएको भन्दै आवेदन दिएका थिए ।

कार्यालयले ६ सय ३७ कृषकका ९ सय ६५ पाडी, बाच्छाका लागि मात्र अनुदान दिएको छ । आवेदनको संख्या बढी भए पनि कार्यालयले छनोटका आधारमा प्रति पाडीबाँच्छा १० हजारका दरले अनुदान वितरण गरेको प्रमुख पाण्डेले बताए । ‘अनुदान वितरण गर्दा समूहबाट आवेदन आउँछ । ती आवेदनमा शंका लागेका ठाउँमा भेरिफाइ गर्न कृषि फर्ममै पुगेका छौं । तर, प्रक्रिया पुगेका सबैलाई अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने ।

२२ समूह/सहकारीमार्फत प्रतिलिटर साढे २ रुपैयाँका दरले दूध उत्पादकलाई १ करोड ४९ हजार अनुदान

जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कार्यालयले औषधी, उपचारमा सहयोग गरे पनि यसपटक महामारीबाट मरेका बंगुरका पालकलाई पनि अनुदान दिएको छ । कार्यालयले ३४ बंगुर फर्मका लागि आवेदन माग गरेकोमा ३२ छनोट भएका थिए । अनुगमनका क्रममा ३० फर्मका बंगुर मरेको पुष्टि भएको थियो ।

‘३२ फर्म छनोट भए पनि २ फर्मले झुटो विवरण पेश गरेको भेटिएपछि ३० फर्मका ६ सय ८९ पाठापाठीको हिसाबले २९ लाख ९९ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं,’ प्रमुख पाण्डेले भने ।

यसअघि पनि कुनै न कुनै शीर्षकमा कृषकलाई दूधको परिणाम र संख्या वृद्धि गर्न सहयोग गर्दै आए पनि यस पटक कास्कीमा घाँस उत्पादन गर्नेलाई पनि अनुदान दिइएको छ । कार्यालयले जै घाँसको बिउँ उत्पादन गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको जनाएको छ ।

पाँच लाख रुपैयाँ एउटै फर्मले पाएको हो । ‘कृषि फर्म हुनेसँग जग्गा छैन । जग्गा हुनेसँग कृषि फर्म छैन जस्तो देखिएको छ । सरकारले घाँस उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही अनुसार ५ लाख रुपैयाँ एउटा फर्मले नै पाएको छ,’ प्रमुख डाक्टर पाण्डेले भने ।

कार्यालयले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानसमेत दिएको छ । ४ लाख रुपैयाँ कृषकलाई अनुदान दिन बजेट विनियोजन भए पनि २ लाख ५० हजारमात्र खर्च भएको छ । ब्याज अनुदानका लागि १ वटा फर्मले मात्र आवेदन दिएको थियो ।

अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजिए पनि त्यस्तो भने देखिएको छैन । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको २३ लाख रुपैयाँ बेरुजुमा देखाएको छ ।

प्रक्रिया नपुगी भुक्तानी दिइएको, कागजपत्र नपुगेको लगायतका कारण देखाई महालेखाले बेरुजुमा देखाएको छ । महालेखाले ११ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखाएको छ । अन्य रकमलाई भने नियमित गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उत्पादनमा आधारित हुँदा लक्षित किसानले अनुदान पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

खोप उपलब्ध नभएको गुनासो
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले चालु वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र प्रदान गरिएका सेवा प्रवाहका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ ।

कार्यक्रममा पत्रकार कृष्ण दवाडीले मादी गाउँपालिकामा एउटै फर्मका सयौं बाख्रा मरेकाले खोप अभियान प्रभावकारी नभएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । कार्यालय प्रमुख पाण्डेले सुझावअनुसार आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कतिपय ठाउँमा कृषकले ढिला सम्पर्क गर्दा पनि ठूलो क्षति भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराकी प्रमुख डा. प्रेरणा सेढाईं भट्टराईले लम्पी स्किन पीडित किसानको माग मन्त्रालयमा पठाए पनि बजेट अभावले रोकिएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. गृष्म न्यौपानेले कार्यालयले चालु वर्षमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेका थिए ।