शासन प्रणाली र समय बदलिए पनि नेपाली राजनीतिका विशेषता बदलिएका छैनन् । केही दिनअघिको अप्रत्यासित सरकार परिवर्तनको निर्णय अपेक्षित थिएन । अझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मलित संयुक्त सरकार निर्माण होल भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । यो स्वभाविक यस मानेमा पनि थिएन कि दुई प्रमुख र प्रतिस्पर्धी दलको गठबन्धन र सहयात्रा कठिन र दुर्लभ हुन्छ ।

यी दुई पार्टी मिलेर सरकार निर्माण गर्दा स्वभाविक नलाग्नुका केही कारण छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख दुई वटा दल मिलेर बन्ने सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्को बलियो शक्ति संसदमा हुँदैन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रको आकार निकै सानो छ । ३२ सिटको माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा ११ प्रतिशत शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ । यति सानो आकारको शक्तिले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दबावमा राख्ने, आलोचना गरी सच्च्याउने हैसियत राख्दैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिने गरिन्छ । यसमा अर्काे वैचारिक सैद्धान्तिक आधार पनि छ । कतिपय वैचारिक कुराले केही फरक नपार्ने तर्क गर्छन् । तर कांग्रेस र एमालेले लामो समयदेखि फरक विचारधाराको अभ्यास र प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छिपेको छैन । उनीहरुको सिद्धान्त र दर्शनले नेपाली समाज र देशलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग नै गर्दै आएको छ । अहिले सरकार फेर्नकै लागि संविधान पुनरावलोकनको कुरा उठेको केहीको दाबी छ । संविधान अपरिवर्तनीय कुरा होइन र जुनसुकै बेला परिवर्तन भइहाल्ने कुरा पनि होइन । दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधनको एजेन्डाअघि सार्दा साना र सीमान्तकृत वर्गको हित कुण्ठित हुने भय पनि देखिन्छ ।

असार २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदै छन् अर्थात् अहिलेकै अंकगणित रहेमा उनी पदमुक्त हुँदै छन् । लगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेको दाहालले विश्वासको मत नपाएपछि अबको सरकार ७६ (३) बमोजिम बन्ने कतिपयको तर्क छ भने केहीले ७६ (२) अनुसारकै सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । उपधाराको प्रयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति नै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था छ ।

अर्थात् उपधारा ३ मा गए सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । अहिले कांग्रेस–एमालेको सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो । संसदका दुई ठूला दल मिलेपछि सरकार परिवर्तन रोकिने विषय त हुँदै भएन तर उपधाराको प्रयोगले फेरि राष्ट्रपति र आउने सरकारलाई विवादमा तान्न सक्ने देखिन्छ । संविधान निर्माणका बेला उपधाराहरुको प्रयोगबारे स्पष्ट व्याख्या नराख्ने दलका नेताहरु अहिले आफू अनुकूल यसको व्याख्या गरिरहेका छन् ।