पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने पालिकाहरुले स्रोत, साधन भए पनि त्यसबाट आम्दानी गर्न पाएका छैनन् । यहाँका ५ जिल्लाका १६ पालिका संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । ती पालिकामा स्रोत, साधन र पर्यटकीय स्थल भए पनि आम्दानी संघ सरकार मातहतका संरक्षण क्षेत्रहरुले लिने गरेका छन् ।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ६५ करोड ६५ लाखको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा राजस्वबाट ५ करोडमात्र जुट्ने अनुमान छ । लमजुङको क्व्होंलासोंथर गाउँपालिकाको आन्तरिक आय ४० लाख हाराहारी छ ।

माछापुच्छेका प्रवक्ता गणेश आचार्य पालिकामा आधा दर्जन घाट, ढुंगा खानीहरु भए पनि आम्दानी गर्न नपाएको उल्लेख गर्छन् । ‘यहाँ आधा दर्जनभन्दा बढी घाट छन्, धेरै ढुंगा खानी पनि छन् । तर स्वामित्व पालिकासँग छैन । कर हामीले लिन पाउँदैनौं,’ उनी भन्छन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र(एक्याप)मा पर्ने क्व्होलासोंथरका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङ एक्याप समानान्तर सरकार जस्तो बनेको टिप्पणी गर्छन् । क्व्होलासोंथरका वडा नम्बर ४, ५, ६ र ८ पूरै र ७ आधा एक्यापमा पर्छन् । ‘एउटै पालिकामा २ सरकार जस्तो भएको छ । व्यवहारिक रुपमा मिलेर चलाएका छौँ । चाँडै यसको स्थायी समाधान खोज्नै पर्छ,’ उनले भने ।

सन् १९८६ मा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घान्द्रुकबाट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा एक्याप सुरु भएको थियो । सन् १९९७ बाट मनास्लु क्षेत्रमा मनास्लु इको टुरिजम डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सुरु भयो । १९९८ मा यसलाई मनास्लु संरक्षण क्षेत्र(एमक्याप) घोषणा गरियो । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका ७ वडाको १ हजार ६ सय ६३ वर्ग किमीमा यो फैलिएको छ ।

गण्डकीका १६ पालिकामा पर्ने २ संरक्षण क्षेत्रले प्राकृतिक सम्पदाहरुको आम्दानी र पर्यटक प्रवेश शुल्क लिँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानी नगण्य

तिब्बतसँग जोडिएको यो पालिकाले पनि पर्यटकको रोयल्टी र जडबुटीको राजस्व लिन पाएको छैन । पालिका अध्यक्ष निमा लामा कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय स्रोतको अधिकार पालिकालाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट आम्दानी लिन नपाउँदा यी गाउँपालिकाको बजेट सानो छ भने विकास, निर्माणसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र नदीजन्य उत्खनन गर्न पाइँदैन भने वनबाट काठ, दाउरासमेत काट्न मिल्दैन ।

मुस्ताङको कालीगण्डकी नदीको सतह बस्तीभन्दा उचो बन्दै जाँदा यहाँका बस्तीहरु नै जोखिममा छन् । कागबेनी क्षेत्रमा गत वर्ष अप्रत्याशित बाढी आयो । बाह्रगुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रवक्ता प्रमेश गुरुङ कागबेनी र छुसाङमा बस्तीभन्दा खोलाको सतहमाथि भएको औंल्याउँदै भविष्यमा संकट आउन सक्नेमा चिन्तित छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाउने, बाटो खन्न नपाउने, जडिबुटी ओसार पसारमा कठिनाई भोग्नु परेको छ ।’ एक्याप सुरु भएको घान्द्रुक अहिले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्छ । अन्नपूर्ण वडा नम्बर १० का अध्यक्ष गौतम गुरुङलाई एक्याप आउनुअघि सहज रुपमा प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गरेको सम्झना छ । अहिले भने एक्यापका कारण खुम्चिनु परेको र पालिकाले आम्दानीसमेत गर्न नपाएको उनी उल्लेख गर्छन् ।

विवादकै बिच दुवै संरक्षण क्षेत्रको म्याद गएको पुसमा ५ वर्ष थप गरिएको थियो । म्याद थप भएपछि एक्यापमा पर्ने पालिकाहरुले संयुक्त बैठक नै बसेर निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । संघ सरकारबाट समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि अझै पूरा भएको छैन ।

एक्पाप नेपालको पहिलो संरक्षण क्षेत्र हो । संसारकै गहिरो गल्छी कालीगण्डकी, घोडेपानीको विश्वकै ठूलो लालीगुराँसको जंगल र संसारकै अग्लो तलिचो ताल यही पर्छन् । विश्वकै चर्चित पदमार्ग अन्नपूर्ण आधार क्षेत्र र मर्दी हिमाल पनि यही छन् । अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र प्रवेश गरेबापत एक्यापले सन् २०२३ मा मात्र १७ करोड १८ लाख ८१ हजार पाँच सय ६१ रूपैयाँ उठाएको थियो । एक्याप पोखरा प्रमुख रविन कडरिया संरक्षण क्षेत्रका सम्पदा स्थानीय प्रयोगमा समस्या नरहेको दाबी गर्छन् ।

‘संरक्षण क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ पालिका बाहिर बेच्न मिल्दैन । स्थानीयलाई उपयोगमा समस्या छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गरेको आम्दानी पनि सोही क्षेत्रकै विकासमा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ ।” संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय तह, प्रदेशबिच आम्दानीको विवाद संघ सरकारले सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ । पछिल्लो समय एक्यापको अनुरोधमा कास्की प्रहरीले संरक्षण क्षेत्रबाट बाहिर निकासी हुने नदीजन्य पदार्थ, टुसा लगायतमा कडाइ गरेको छ ।