प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा दलित र मुस्लिम सहितका कतिपय सीमान्तकृत समुदायबाट उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । जसले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको नौ प्रतिशत मात्रै हो । अहिलेको सरकारमा मधेशी र महिलाको प्रतिनिधित्व भए पनि त्यो तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । युवाहरूको प्रतिनिधित्व पनि उत्साहजनक छैन ।

संविधानको धारा ८४को उपधारा ८मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाई महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमातिमा बनेको सरकारमा दलित, मुस्लिम सहित अन्य कतिपय समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु राम्रो संकेत होइन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्वान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी हुनुपर्ने लेखिएपनि अहिले बनेको सरकार पूर्ण समावेशिता छैन । संविधानको यो व्यवस्थालाई अन्य कानुनहरूमा थप स्पष्ट व्यवस्था गरेर सरकार गठनका क्रममा संघदेखि प्रदेशसम्म समावेशिताको सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधनमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमतिका साथ नयाँ सरकार बनेको हो । ठुलो उद्देश्यका साथ सरकार बनाउने तर दलितको प्रतिनिधित्वन नगर्ने तथा दुई महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दा समावेशिताको हिसाबले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन ।

संविधानले राज्यका हरेक संरचना समावेशी हुने परिकल्पना गरेको छ । यो संविधानबाट पाएको एउटा उपलब्धि नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मौलिक अधिकार हो । त्यसलाई बाध्यकारी छैन भनेर कोही पनि उम्किन मिल्दैन ।
तरपनि प्रमुख दलहरु जिम्मेवार बन्न नसकेको अवस्थामा कतिपय कुरा कानुनमा नलेखी नहुने स्थिति छ । कानुनमै लेखिनुपर्ने बाध्यात्मक बनाइयो भने त्यसलाई लागु गर्न बाध्यकारी हुँदो रहेछ । समावेशिता जात मात्रै होइन वर्गीय पनि हुनुपर्छ र भूगोल पनि समेटिनुपर्छ भनेर समावेशीकरणको सिद्धान्तले व्याख्या गरेको छ ।

यसअघिका सरकारहरूमा पनि दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका सत्ताधारी दलहरूले आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेज र नारामा समावेशितालाई स्वीकार गरेका छन् । अहिलेको सरकारमा दलितको सहभागिता शुन्य हुनुले राम्रो सन्देश दिदैन ।

अहिले भएका त्रुटीलाई सच्याउदै सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई समावेशी बनाउनु पर्छ । समावेशीकरण स्थापनाका लागि सबैभन्दा बढी सरकार संवेदनशील र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले हो ।