चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २९ सिमलताल स्थित नारायणगढ–मुग्लिन सडकबाट त्रिशूली नदीमा यात्रुसहित खसेका दुई बस एक साता हुन लाग्दा पनि फेला परेका छैनन् । गत शुक्रबार सीमलतालमा गुडिरहेका २ बस लेदोसहितको पहिरोले त्रिशूलीमा बगाउँदा ६५ जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्तामध्ये १७ जनाको शव नारायणी किनारका विभिन्न क्षेत्रमा भेटिएका छन् । घटनाको छानबिन गर्न गठित अध्ययन कार्यदलको टोली बुधबार चितवन आएको छ । घटनास्थल अवलोकन, चितवनका प्रहरी प्रशासन तथा सरकोरवालासँग छलफल गरी उद्धार प्रक्रियाबारे जानकारी लिन टोली चितवन आएको हो ।

शुक्रबार बिहान काठमाडौंबाट रौटहटका लागि छुटेका दुई वटा यात्रु बाहक बस सिमलतालमा पुरिएका थिए । ती बस पुरिदा बाँचेका तीन यात्रुले सडक माथिबाट झरेको पहिरोसँगै बस त्रिशुली नदीमा धकेलिएको सुनाएका छन् । ५० जनाभन्दा बढी यात्रु हराइरहेको अनुमान गरिएको छ । नेपाली सेनासहित तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीको टोलीले हराएको बस र त्यसमा रहेका यात्रुहरुको खोजी गरिरहेको छ । गोताखोर टोली, चुम्बकको प्रयोग जस्ता उपाय लगाउँदा पनि हराएका बसको कुनै अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन ।

सिमलताल घटनामा सरकारी प्रयास निष्प्रभावी र अपर्याप्त जस्तो देखिएको छ । एकातिर सिमलताल घटनासहित देशभरको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर ठूलो क्षति मुलुकले भोगिरहेका बेला संसद् बैठकमा नेताहरु एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार सफल भएको र कांग्रेस–एमालेसहित नेताहरुले असफल भएको टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न लागेको बताएका थिए । यस्तो दृष्य देखेका नागरिकले मुलुकको नेतृत्वप्रति सकारात्मक धारणा बनाएका छैनन् । जब कि शुक्रबारको संसद् बैठकमा सिमलताल घटनाबाट मुलुकले सिक्नुपर्ने पाठबारे बहस हुनुपर्ने थियो । किनकि भयानक ठूलो दुर्घटनाले अर्को दुर्घटनाबाट बच्ने शिक्षा दिन्छ ।

मानिसले पृथ्वीमा अरु प्रजातिलाई पछाडि पार्नु र शासन गर्नुमा पनि थप दुर्घटनाबाट बच्ने शिक्षा लिन सक्नु नै हो । तसर्थ सिमलताल घटनाले मुलुकमा उस्तै प्रकृतिका दुर्घटनाबाट जोगाउनेगरी शिक्षा दिन र लिन सक्नुपर्छ । तर सत्ताको मात्र उद्देश्य बोकिरहेका नेताहरुले यसतर्फ सोच्न नसक्नु दुखद् हो । हराइरहेकाहरुको पीर नदेखिनु निन्दनीय छ । यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । रात्रिबसमा यात्रा गर्नेहरुको अभिलेख कतै पाइएन ।

राजमार्ग र अन्य बाटोको मापदण्ड तय, गतिको निगरानी, चालकको अवस्था जाँचसहित सार्वजनिक सवारीका यात्रुहरुको बिमा अपरिहार्य हुने गरेको छ । यसपालि सरकारले कार्यदल बनाएको छ, नत्र अरु बेला ठूला सडक दुर्घटना पनि त्यतिकै सेलाउने गरेका थिए । दुर्घटनालाई पूरै निमिट्यान्नै गराउन त नसकिएला तर पूर्वसावधानी र दुर्घटना भइहालेमा पीडितहरुको जीवनप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ । दायित्व निर्वाह गर्दै सार्वजनिक बसका यात्रुहरुको पनि राम्रो रकमको बिमाको व्यवस्था अपरिहार्य भएको छ ।