पोखरा । प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्याय सम्पादन सहजकर्ता खटाउने भएको छ ।

स्थानीय तहले सुरुदेखि नै यसबारेमा आवाज उठाउँदै आएका भए पनि अहिले आएर प्रदेशले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता छनोट तथा परिचालन कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए ।

कानुन अधिकृतको दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म नगरपालिका र महानगरपालिकाले ४० प्रतिशत र बाँकी प्रदेशले बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । दरबन्दी सिर्जना गरेर लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस नभएसम्मका लागि ती सहजकर्ताले काम गर्नेछन् । कानुनमा कम्तीमा स्नातक गरेका व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा छनोट गरी साझेदारीमा खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।

त्योभन्दा माथि अध्ययन गरेकाले सोही अनुसार थप अंक पाउनेछन् । कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स प्राप्त गरेको, लेखापढीको काम गरेको, मेलमिलापकर्ताको तालिम लिएको व्यक्तिलाई पनि थप अंक दिने व्यवस्था छ । सकेसम्म सम्बन्धित पालिकाकै व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताइए पनि छनोटमा आफूहरुको हात नहुने भएकाले पालिकाहरु भने यसमा त्यति खुसी देखिएका छैनन् ।