पोखरा ।
अनलाइनबाट बालबालिकालाई गरिने यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारका मुद्दालाई हेर्न छुट्टै विशिष्टीकृत कानुन आवश्यक भएको अधिकारकर्मीहरुले औंल्याएका छन् । उनीहरुले अनलाइनमा बाल संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनको अलवा एउटा छुट्टै विशिष्टीकृत कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

सिविन नेपालका परियोजना व्यवस्थापक माधव लोहनीले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ मा बालबालिका कहिँ कतै उल्लेख नभएको बताए । ‘अनलाइनमा हुने बाल यौन शोषणबाट बालबालिकाले भोगेका समस्या, समाधानमा देखिएका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यशालामा उनले बाल संरक्षणका लागि एउटा विशिष्टीकृत कानुनको अभाव भएको बताए ।

‘बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षाका लागि प्रचलित कानुनको अभाव छ,’ उनले भने, ‘कानुनको अभावमा के का आधारमा मुद्दा चलाउने भन्नेमा समस्या छ । अदालतमा परेका मुद्दा छिनोफानो गर्न कठिनाइ छ ।’ उनले परेका मुद्दामा सरोकारवालको गम्भीरतामा कमी भएको जनाए ।

उनले नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा अनलाइन बाल संरक्षणको विषय समेटिन लागेको जानकारी दिए । उनले अनलाइनको माध्यमबाट बालबालिकालाई हुने यौन शोषण तथा दुव्र्यवहारका घटनाबाट सचेत र सजक बनाउन, माध्यमिक तहको विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययनमा सो विषय समेटिन लागेको उल्लेख गरे ।

अनलाइन हिंसामा माध्यमिक तहका बालबालिका बढी पीडित र पीडक देखिएका छन्

Advertisement

‘अनलाइन हिंसामा माध्यमिक तहका बालबालिका बढी पीडित र पीडक हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा अनलाइन बाल संरक्षणको विषय समेटिन लागेको छ ।’ उनले बाल बालिकालाई अभिमुखिकरण तालिमभन्दा पाठ्यक्रममा समावेश गरी परीक्षासमेत लिँदा साइबर अपराध र सुरक्षाको पूर्ण जानकारी हुने दाबी गरे ।

साइबर अपराधबारे ज्ञानको कमी देखिएकाले देखासिखीमा बालबालिका त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुने देखिएको जानकारी दिँदै उनले पाठ्यक्रममा समावेश भएपछि बालबालिकाले सबै कानुनी प्रक्रियाबारेमा जानकार हुने उल्लेख गरे ।

अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले इन्टरनेटको फैलावट र पहँुच बढेसँगै अनलाइनबाट बाल यौन शोषणका द्रुत गतिमा बढेको अवस्थामा विद्युतीय कारोबार ऐनले नपुग्ने बताए । उनले अनलाइनबाट बाल बालिकालाई हुने हिंसा रोक्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सिविन पोखराका प्रमुख शंकर नेपालीले अनलाइन यौन शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन स्थानीय तहले अनलाइन बालसंरक्षण नीति बनाएर लागु गर्नुपर्ने बताए । अनलाइनमा बाल संरक्षण विषयमा नीतिगत निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग सवन्वय र सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले अनलाइनमा बाल संरक्षण विषयमा पीडित बालबालिकाको उद्वार, संरक्षण कानुनी कारबाहीदेखि पुनस्र्थापनासम्मका काम गरेको उल्लेख गरे । उनले टिडिएच नेदरल्यान्डसँगको साझेदारीमा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एसोसियनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा, सामुदायिक सेवा केन्द्र बगरका अध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले अनलाइनमा बाल संरक्षणका बारेमा बोलेका थिए ।