न्यायिकको सर्वोच्चता, विधिको शासन र मानन अधिकारको रक्षा नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको छ । अपराधिक घटनामा आम माफी दिने तथा राजनीतिक निर्णयका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई सरकारले फिर्ता लिने परिपाटीले अराजकता बढेको छ । दण्डहीनतालाई मौलाउन नदिन तथा अराजकतालाई रोक्न नेपालमा सयन्त्र बन्न सकेको छैन ।

संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएको गंम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान )पारित भएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाई रहँदा दण्डहिनताको अन्त्यको लागि रणनीति अपनाउनु पर्ने आवाज सानो स्वरमा उठेको छ ।

आम नरसंहार तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सो विधान अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतका नागरिक समाजले माग राख्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले केही समय अगडी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कालान्तरमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुगेको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रले तीन पटकको समीक्षामा सो विधान अनुमोदन गर्न सुझाव दिइएको छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछिको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई सो विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते सो विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधानलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बन्नु पर्छ की पर्दैन, भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले मुख खोलेको छैन ।

सो विधान अन्र्तगत गठित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन । नेपाल सरकारले सो विधान अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको खण्डमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि सो विधानमा पक्ष राष्ट्र बन्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न तथा मानव अधिकार र मानवता विरुद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा नेपाल जोडिन पर्छ । त्यस्तो कार्यले नेपालमा मौलाएको दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सहयोग पुग्ने छ ।