पोखरा ।
संसदको काम भनेकै कानुन बनाउने हो । प्रदेशहरूमा संसद भनेका प्रदेश सभा हुन् । देशभरका ७ प्रदेश सभाहरू दोस्रो कार्यकालमा चलिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाले पनि ७ वर्ष बिताएको छ । यो अवधिमा गण्डकीमा ४९ वटा कानुन प्रदेश सभाले बनाएको छ । अरु पनि कानुन आए आर्थिक विधेयक र संशोधन विधेयकका रुपमा तर ती मुल विधेयक होइनन् ।
बन्न त कानुन बने । तर तिनको कार्यान्वयन लगायत अवस्था के छ त ? त्यही प्रश्नको उत्तर खोज्न गण्डकीमा ‘विधायिकी मनसाय’ जाँचिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा पहिलोपटक उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि प्रदेशसभाअन्तर्गत १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गगत यही कामका लागि थप ५ लाख बजेट छ । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले प्रदेशसभाले उपयुक्त विधि, प्रक्रिया अपनाएर उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्न सक्ने बताए ।

‘प्रदेशमा कमसेकम ३ वर्षअघि बनेका ऐनहरुको परीक्षण गर्ने भनिएको छ । संसदहरु आफैैँले समिति, उपसमिति बनाएर, विज्ञहरुमार्फत् वा कुनै संस्थासँग सहकार्य गरी उत्तर विधायिकी परीक्षण हुन सक्छ,’ उनले भने । सदनले जुन आशय र लक्ष्य राखी ऐन बनाएको थियो, ती लक्ष्य प्राप्त भए÷नभएको, ऐनहरु कार्यान्वयन भए÷नभएको, ऐनहरुमा संशोधन वा खारेजी नै जरुरी रहेको भए सो विषयमा यो परीक्षणले सुझाउनेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपर्षिदको कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव प्रवीण ढकाल अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे यसमा अध्ययन हुने बताउँछन् । ऐनहरु कार्यान्वयनका चुनौती, ऐन बनेपछिका कठिनाइ र परिमार्जनका पक्षबारे यसबाट जानकारी प्राप्त हुने उनले औंल्याए । प्रदेशसभाले बनाएका ऐनहरुको अध्ययन र त्यसबारेका छलफलमा संलग्न अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी गण्डकीका ऐनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गर्छन् । ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्र नभएको, आपसमा तालमेल नहुने जस्ता समस्या देखिएको उनले बताए । कानुनहरुको अन्तरवस्तु, संघीय र स्थानीय कानुनहरुसँगको तालमेललाई ध्यान दिएर उत्तर विधायिकी परीक्षण गरिनुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।

गण्डकीले बनाएका केही ऐन मर्ज गर्नुपर्ने, केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको उनले औंल्याए । अधिवक्ता सुवेदीको भनाइमा प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर चुमान पनि सहमत छन् । गण्डकीले बनाएका एक तिहाइ ऐन कार्यान्वयनमा जान नसकेको दाबी गर्दै उनले यसलाई नियमित प्रक्रियाका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एक तिहाई जति हाम्रा ऐनहरू कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । सूर्तीजन्य ऐन कार्यान्वयनमा जाँदै गएन । वन ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘केही ऐन पूरै कार्यान्वयन भएका छैनन् भने केहीका केही दफा कार्यान्वयन भएका छैनन् । हाम्रा ऐन सुधारेर प्रभावकारी बनाउन उत्तर विधायिकी परीक्षणले सघाउँछ ।’

गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने कानुन बन्नु ठूलो कुरा नभएको जनाउँदै कार्यान्वयन प्रमुख पक्ष भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ऐनहरु कार्यान्वयनमा आएका समस्या, आवश्यक परिमार्जन, हामीले बनाएको उद्देश्यक अनुसार लागु भए÷नभएकोबारे यसले सदनलाई जानकारी दिन सघाउनेछ ।’

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ४ महिनाअघि प्रदेश तहबाट बनेका कानुनहरुको उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई सुझाव दिएको थियो । समितिले ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’मार्फत प्रदेश तहबाट बनेका कानुनको यथाशीघ्र उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्न र कानुन कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन बनेको थियो ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाले उत्तर विधायिकी परीक्षण अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सभाको विधायन व्यवस्थाप समितिले ४ विधेयकको कार्यान्वयन मापन गरेको थियो । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका भने केही दफा अध्ययन गरेको थियो भने विधायान समितिले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको परीक्षण गरेको थियो ।