पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीमा गत आर्थिक वर्षमा मुद्दाको लगत ७ हजार २ सय २६ थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन् । स्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालका अनुसार गत वर्ष सम्बन्ध विच्छेदका मात्र १ हजार २ सय ३३ मुद्दा परे । अघिल्लो आवमा भने यो संख्या १ हजार २ सय ४६ थियो । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा कमैमात्र मेलमिलाप हुने गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका १३ वटा मुद्दा कम परे पनि यसले पार्ने सामाजिक असर भने भयानक हुँदै गएको छ । सानै उमेरको प्रेम विवाह, अन्तरजातीय विवाह, वैदेशिक रोजगारी, विवाहेत्तर सम्बन्ध जस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेद बढ्दै गएको छ । सम्बन्ध विच्छेदले पति पत्नीबीचको सम्बन्ध त टुट्ने नै भयो, यसको असर परिवार, समाजमा परिरहेको छ । सम्बन्ध विच्छेदका थोरैमात्र मुद्दामा अंश दाबी गरेको पाइँदैन । अधिकांश मुद्दा अंश र मानाचमालसँग जोडिएकाले यसको अर्थसामाजिक पाटो झनै डरलाग्दो छ । बाबुआमाको सम्बन्धले ससाना छोराछोरीलाई पर्ने मनोवैज्ञानिक असरको त झ्न लेखाजोखा नै छैन । सामान्यदेखि धनाड्य परिवारका व्यक्ति समेत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा लिएर अदालत धाउँछन् । कास्कीमा अंश लगायत अन्य आर्थिक कारोबारका लागि देखावटी सम्बन्ध विच्छेद गराउनेहरु पनि नभएका होइनन् । सम्बन्ध विच्छेद नक्कली हो वा सक्कली हो छुट्याउन भने अदालतलाई कठीन छ । कागजात र पुगेर दर्ता भएका मुद्दा किनारा लगाउनु उसको दायित्व नै हो ।

कास्कीमा सम्बन्ध विच्छेदपछि चेक अनादर/लेनदेनका मुद्दा धेरै छन् । स्रेस्तेदार अर्यालका अनुसार गत आजमा यी शीर्षकमा १ हजार २८ मुद्दा दर्ता भए । अघिल्लो वर्ष यस्ता मुद्दाको संख्या ९ सय १९ थियो ।

वर्षदिनमा ४५६७ मुद्दा फस्र्योट
कास्कीमा वषभरीमा ४ हजार ५ सय ६७ मुद्दा किनारा लागेका छन् । जिम्मेवारी सरेका २ हजार २ सय ५०, नयाँ दर्ता भएका ४ हजार ९ सय ७६ गरी गत आवमा मुद्दाको लगत ७ हजार २ सय २६ थियो । अघिल्लो आवमा जिम्मेवारी सरेका २ हजार ४ सय ३७ र नयाँ दर्ता भएका ३ हजार ९ सय २७ गरी ६ हजार ३ सय ६४ मुद्दा थिए । गत वर्षका मध्ये १७ वटा मुद्दा मात्र २ वर्ष नाघेका छन् । अंशसँँग जोडिएका र लगाउका भएकाले मुद्दाको अंग पुग्न नसकेकाले ती मुद्दा बाँकी रहेका हुन् । छिटो ताकेता गरी टुंग्याउने प्रक्रियामा अदालत लागेको स्रेस्तेदार अर्यालको भनाइ थियो ।

कास्कीमा अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा १ हजार ४९ वटा बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए । जिल्लामा मुद्दाको चाप बर्सेनि बढे पनि दरबन्दी भने एक दसक पुरानै छ । स्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालका अनुसार ४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुँदाको जनशक्तिले अहिले काम चलाउनु परेको छ । हाल कास्कीमा ८ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तर अहिलेभने ५ जना न्यायाधीश मात्रै छन् । केही न्यायाधीश बढुवा भएर उच्चमा गएको र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति हुन बाँकी रहेकाले कास्कीमा ३ इजलास खाली छन् । स्रेस्तेदार अर्यालले भने, ‘खरिदार र नासु मात्र होइन, बेन्चमा बस्ने अधिकृतको पनि अभाव छ ।’ साँघुरो र पुरानो भवनका कारण काम गर्न निकै अप्ठेरो परेको उनले बताए ।