पोखरा । मनोमानी रुपमा भाडा असुल्न र यात्रु ठग्न नपाइने भएपछि पोखराका यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई बढाउन दिने गरी कार्यविधि बनाउन थालेसँगै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । बिहीबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेका व्यवसायीले सडकमा गाडी तेस्र्याएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात सचिव शंकर पण्डितलाई बिहीबार ७ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मन्त्री राजीव गुरुङलाई बुझाउने कार्यक्रम भए पनि उनी नआएकाले सचिवलाई पत्र बुझाएर उनीहरु फर्केका हुन् ।
वैज्ञानिक भाडादर लागु गर्न र निजी सवारीलाई भाडाका यात्रु बोक्न रोक्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभए साउन १३ देखि सबै गाडी घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर प्रदर्शनमा उत्रिने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगन्द्र केसीले चेतावानी दिए ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट राइड सेयरिङलाई वैधता दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसैलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्न लागेको आफूहरुले खबर पाएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को दफा ८ विपरीत कानुन बनाएर व्यवसायीलाई पीडित बनाएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले बताए । ‘सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सरह रातो प्लेटका सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने ।

गण्डकी सरकारले २ पांग्र्रे र ४ पांग्रे निजी साधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले बताए । राइड सेयरिङ नरोकिए सार्वजनिक यातायातमा कुनै छुट नदिने व्यवसायीको भनाइ छ ।