संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बंैठकले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । यस भन्दा अघिको सरकारले नियुक्ति गरेका ५ राजदूत फिर्ता बोलाएको छ । केही राजदूतलाई निरन्तरता दिएको छ । राजदूतको नाम सार्वजनिक नगरेको भएता पनि सिफारिस गर्दा समावेशीतालाई ख्याल नगरिएको सवाल प्रतिनिधि सभामामा जोडतोडका साथ उठेको छ ।
सरकारले समावेशी सिद्धान्तअनुसार नगरेकोमा सत्तारूढ दलका सांसदले नै प्रश्न उठाएका छन् ।

नयाँ मन्त्री मण्डल गठन गर्दा यही प्रश्न उठेको थियो । अहिले राजदूत सिफारिसमा समेत दोहोरिएको छ । सरकारको निर्णय तथा सिफारिसमा संविधानको धारा २८२ र संविधानको धारा २८३ आकर्षित हुनु पर्छ । संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ ।

राजदूत सिफारिस समावेशीलाई ख्याल गरिएको छैन । जसको कारण यो सरकार साच्चै संविधान सम्मत काम गरेको देखिन्न । यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद गठनदेखि भएको थियो । सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार राजदूत सिफारिस गर्दा, एउटा पनि थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिम, सिमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन ।

संविधानले राज्यका हरेक संरचना समावेशी हुने परिकल्पना गरेको छ । यो संविधानबाट पाएको एउटा उपलब्धि नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मौलिक अधिकार हो । त्यसलाई बाध्यकारी छैन भनेर कोही पनि उम्किन मिल्दैन ।
तरपनि प्रमुख दलहरु जिम्मेवार बन्न नसकेको अवस्थामा कतिपय कुरा कानुनमा नलेखी नहुने स्थिति छ । कानुनमै लेखिनुपर्ने बाध्यात्मक बनाइयो भने त्यसलाई लागु गर्न बाध्यकारी हुँदो रहेछ । समावेशिता जात मात्रै होइन वर्गीय पनि हुनुपर्छ र भूगोल पनि समेटिनुपर्छ भनेर समावेशीकरणको सिद्धान्तले व्याख्या गरेको छ ।

यसअघिका सरकारहरूमा पनि दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका सत्ताधारी दलहरूले आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेज र नारामा समावेशितालाई स्वीकार गरेका छन् । अहिलेको सरकारमा दलितको सहभागिता शुन्य हुनुले राम्रो सन्देश दिदैन ।

मन्त्री, संवैधानिक अगंका नियुक्ति गर्दा सरकारले समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्छ । नेपालको संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी सरकार संवेदनशील र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले हो ।