पोखरा ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूचीमा राजनीतिक दलले समावेश गर्ने तर सांसद नबनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न नेत्रहीन युवा संघ नेपालले माग गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ अनुसार उम्मेद्वारी दर्ता उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न संघ कास्कीका अध्यक्ष शेरजंग गुरुङले माग गरे ।

संविधानको धारा ८६को राष्ट्रिय सभामा अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट १ सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्राथमिकता नदिएकाले छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

‘बन्द सूचीमा समावेश गर्ने तर सांसद चयन नगर्ने राजनीतिक अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा रहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको मौजुदा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’

उनले अपांगताको क्लस्टर समावेश गरी बन्द सूचीबाट अपांगता भएका व्यक्तिलाई संसदमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न राजनीतिक दलसँग माग गरे ।

नेत्रहीन युवा संघ नेपालले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संस्थाका नागरिक आबद्धता तथा राजनीतिक सहभागिता कार्यक्रम अधिकृत जीवन आचार्यले बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको रुपमा सूचिकृत गरेता पनि संस्थागत एवं अवधारणागत अबरोधका कारण दलहरुले ती समुदायका व्यक्तिलाई सांसदको रुपमा छनोट गर्न हिच्किचाएको आरोप लगाए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नगन्य भएको जानकारी दिदै उनले राष्ट्रिय सभाका १, प्रतिनिधि सभाका १ र वागमती प्रदेश सभामा १, वडा अध्यक्ष २० र वडा सदस्य ४० जना रहेको बताए ।

स्थानीय तहमा अपांगता भएका समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने अहिलको व्यवस्थालाई फेर्न आग्रह गर्दै उनले निर्वाचनमा सो समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

अहिलेको अवस्थामा अपांगता भएका व्यक्ति समाजको सबैभन्दा बढी सीमान्तीकृत र जोखिममा परेका समुदाय भएको जानकारी दिँदै उनले उनीहरु सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको हकमा पछाडि पर्दै आएकाले राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय सवाल, नीति निर्णय प्रक्रियामा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सरोकारवाला पक्षलाई ध्यानाकर्षण गर्न अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलमा उनीहरुको सार्थक, प्रभावकारी सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले ‘जसको सवाल उसको नेतृत्व’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणाली मार्फत मताधिकारको उपयोग गर्ने र अपांगता भएका समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरे । ‘ती समुदायका लागि मतदान केन्द्र पहुँचयोग्य छैन ।

सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी अबरोध छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलको संस्थागत संरचनामा फेरबदल, नीतिगत स्वरुप र विधानमा समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक छ ।’ उनले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले राजनीतिक सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको चर्चा गरे ।

नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ले अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने, स्वेच्छिक रुपमा मतदान गर्ने अधिकार हुनुका साथै मतदान प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीमा पहुँच पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सूचना सेवा निर्देशिका २०६९ले समेत निर्वाचनको समयमा मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान प्रक्रिया र मतदान केन्द्रसम्म पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको निर्माण तथा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेत्रहीन युवा संघ नेपाल दृष्टि सम्बन्धी अपांगता भएका युवाहरुद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित संस्था हो । देशभर ७ प्रदेशका १० शाखा रहेको संस्थामा ८ सयभन्दा बढी सदस्य छन् ।