पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सयेरिङलाई कानुनी मान्यता दिन खोज्दा यातायात व्यवसायीहरुले साउन १३ गते गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारे । यसअघि नै यातायात व्यवसायीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि चक्काजाम गरेका थिए ।

यातायात व्यवसायीहरुले चक्काजाम गरेपछि राइड सेयरिङ राइडहरुले पनि पोखरामा चक्काजाम गर्ने प्रयास गरे । उनीहरुले पनि यातायात व्यवसायीहरुले चक्काजामको झल्को दिने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मोटरसाइकल र स्कुटरको हुल लिएर नाराबाजी गरेका थिए ।

यातायात व्यवसायी र राइड सेयरिङका विभिन्न एपमार्फत् सेवा दिने ‘राइडर’हरू आमनेसामने हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको मापदण्ड हाललाई रोकिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको कार्यविधि बारे अध्ययन गर्न समिति बनेको छ ।

प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच आइतबार नै वार्तामार्फत सहमति भएपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएर सेवामा फर्किए । व्यवसायीको आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार तत्काल कार्यविधि ल्याउने योजनाबाट पछि हटेको छ ।

प्रदेश सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीबीच आइतबार तत्काल कार्यविधि नल्याउने र व्यवसायीले पनि आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको हो । सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ९ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले सरकारलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रदेश सरकार, यातायात व्यवसायी, मजदुर, राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक, उपभोक्ता, ट्राफिक लगायत प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।

नेपाल सरकारले गत वर्ष माघमा राइड सेयरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा ‘सेवामूलक उद्योग’को सूचीमा राखेको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तर, गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरुले रातो नम्बर प्लेटलाई कानुनी मान्यता दिने भए कालो प्लेट दर्ता गर्नुको औचित्य के भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

उनीहरुले कालो नम्बर प्लेट बनाउँदा र रुट परमिट लिँदा राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने बुझाएकाले रातो नम्बर प्लेटलाई कानुनी मान्यता नदिन माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् । तर, यातायात व्यवसायी र राइडरहरूबीच त्यसको सञ्चालनलाई लिएर देशैभरि विवाद देखिन्छ ।

कालो नम्बर प्लेट बनाउँदा र रुट परमिट लिँदा राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने बुझाएकाले रातो नम्बर प्लेटलाई कानुनी मान्यता नदिन व्यवसायीको माग

आमनागरिकले बदलिँदो समयमा सार्वजनिक यातायात सहज नभइरहेका बेला राइड सेयरिङमार्फत सेवासुविधालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्वयं कानुन बनाउने सांसदहरु पनि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने पक्षमा छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलनकै कारण सरकारले यस्तो कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।

पोखरेलीहरुले राइड सेयरिङ संसारभर चलिआएकाले यसलाई नै सरकारले कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका गण्डकीले भने आफूहरूले गरेको अर्बौँ रुपैयाँको लगानीलाई ओझेलमा पार्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएकामा आफ्नो विरोध रहेको रहेको बताउँछन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही कानुनमा एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी उक्त कानुनले राइड शेअरिङको नयाँ पाटो ‘देख्न नसक्दा’ समस्याहरू देखिने गरेको र प्रदेशहरूमा समेत ‘अन्योल’ देखिने गरेको बताउँछन् ।

एपमार्फत यात्रु ओसोरपसार गर्ने कार्य ‘राइड सेयरिङ’ वैधानिकता दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याउन लागेपछि आइतबार सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच आइतबार नै वार्तामार्फत सहमति भएपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएर सेवामा फर्किएका हुन् ।

गण्डकी सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति, चल्न थाले सार्वजनिक सवारी रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु ओसारपसारको अनुमति दिने गरी कार्यविधि आउन लागेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

व्यवसायीको आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार तत्काल कार्यविधि ल्याउने योजनाबाट पछि हटेको छ । प्रदेश सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीबीच आइतबार तत्काल कार्यविधि नल्याउने र व्यवसायीले पनि आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको हो । सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ९ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले सरकारलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रदेश सरकार, यातायात व्यवसायी, मजदुर, राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक, उपभोक्ता, ट्राफिक लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।