पोखरा ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् पोखराले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाउन माग गरेको छ । भाषा आयोगले ऐन कानुन बनाएर दुबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गरेको सिफारिस गरेको परिप्रेक्ष्यमा समन्वय परिषद् पोखराका अध्यक्ष धर्मबहादुर गुरुङले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।

३० औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने सन्दर्भमा शुक्रबार आयोजना आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरुङले गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बन्न पर्ने बताए । ‘भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार आदिवासी जनजातिका भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्न पर्छ,’ उनले भने, ‘सयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी कार्यकारी समूहको बैठकले सन २०१९ देखि २०१९सम्म अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । यो वर्ष आदिवासी दिवसको नारा आदिवासीहरुको भाषामा केन्द्रित गरिएको छ ।’

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न पर्ने बताए । आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् पोखराका महासचिव सुजनकुमार लामाले दुबै भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सवाललाई जोड तोडका साथ उठाउने बताए । उनले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृतका २१ मातृ भाषालाई संरक्षण गर्नु पर्ने जानकारी दिए । उनले संरक्षित क्षेत्रमा मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्न पर्ने उल्लेख गरे ।

‘संविधान प्रदत्त अधिकार आदिवासीहरुको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषामा आदिवासी जनजातिको भाषा लागु गर’ भन्ने नाराका साथ ९ अगस्त (साउन २५)मा विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाउन लागिएको छ । विश्व आदिवासी दिवसमा बाजागाजा सहित मौलिक पहिचान र मौलिक संस्कृतिको झाँकी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । चिप्लढुंगास्थित मानवअधिकारचोकबाट सुरु हुने झाँकीसहितको ¥याली पोखरा सभागृहमा पुगी सांस्कृतिक सभामा परिणत हुने महासचिव लामाले बताए ।

सो दिवसको सन्दर्भमा प्रकासित प्रेस विज्ञप्तिमा जोखिममा रहेका बहुसंख्यक भाषा आदिवासी जनजातिले बोल्ने उल्लेख छ । ‘पृथ्वीमा बोलिने ७ हजार भाषामध्ये आदिवासीले नै धेरै भाषा बोल्छन् । तिनले ५ हजार विभिन्न सभ्यताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वका भाषा विज्ञको अध्ययन अनुमानमा प्रत्येक दुई हप्तामा एउटा आदिवासीको भाषा लोप हुन्छ । भाषा लोप हँुदा त्यससँग जोडिएको आदिवासी संस्कृति र ज्ञान प्रणाली जोखिममा पर्छ ।’ विज्ञप्तिमा यही कारणले यो दिवसको लक्ष्य आदिवासीको भाषाको डरलाग्दो रुपमा भइरहेको लोप तथा विनासप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु उल्लेख छ । महासचिव लामाले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण र भाषिक शिक्षाका लागि पहल गर्ने बताए ।

भाषा आयोगले संविधानको प्रावधान अनुरुप देशभरमा ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषाले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण आधार पूरा गर्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशमा बोलिने भाषा ७८ छन् । प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक कुनै पनि भाषा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भएको छैन ।