पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा १ वर्षमा १२ हजार ७ सय ६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अञ्जु पौडलका अनुसार यसरी सेवा लिनेमध्ये २० वर्ष वा सोभन्दा माथिका १२ हजार १ सय ७६ जना छन् ।

२० वर्षभन्दा तलका ५ सय ७३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाभित्र मात्रै १ हजार पाँच सय १७ ले सुरक्षित गर्भपत गराएको पौडेलले जानकारी दिइन् । त्यसमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या ५७ प्रतिशत छ । असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्छ । गण्डकीमा गत आवमा ४१ हजार महिला गर्भवती भएको सरकार तथ्यांक छ । । यद्यपि असुरक्षित गर्भपतनकै कारण गत आर्थिक वर्षमा १ जनाको पनि निधन नभएको निर्देशनालय जनाएको छ ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले सूचीकृत संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । गर्भपतन सेवा लिने अथवा नलिने भन्ने अधिकार स्वयं महिलालाई भए पनि त्यसलाई गर्भनिरोधक साधनका रुपमा बुझ्नु नहुनेमा उनको जोड छ । पछिल्लो समय सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको संख्यामा वृद्धि भएसँगै सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विज्ञेषज्ञ डा प्रेम पँगेनीले जानकारी दिए । ‘किशोरी तथा आमालाई अकालमा मृत्युको मुखबाट जोगाउने विभिन्न उपायमध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा एक हो,’ उनले भने, ‘यसबारे समुदाय स्तरमा चेतना पु¥याउनुपर्छ । सकभर गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्प जस्तो बन्न नदिन सबै लाग्नुपर्छ ।’

गर्भपतन सेवा निःशुल्क भएकाले यसका बारेमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य संस्थाको समय समयमा अनुगमन गर्ने गरिएको पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका सिनियर अहेब अधिकृत हरिलाल आचार्यले बताए । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ ।

तालिम प्राप्त र अनुमति प्राप्त नर्सले मात्र यो औषधि वितरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गर्भवतीको अवस्था अनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ र जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलार्ई गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।

१२ हप्तासम्मको गर्भपतन ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन’ (एमभिए) विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारको माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्मको गर्भलाई कम्पिहेन्सिव इमरजेन्सी अब्सटेठी नियोनेटल कियर सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्यमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन (डिएन्ड) गरिन्छ । रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । गर्भवतीको मञ्जुरी बिना करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्याइ वा प्रलोभन देखाई, लिंग पहिचान गरी लिंगका आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।