सत्ता सहकार्यबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एकसाथ प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । सशस्त्र विद्रोहबाट उदाएका माओवादी केन्द्र, मुल धारका दलहरुको कार्यशैलीको वितृष्णबाट आएको रास्वपा र एमालेबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादीका दर्शन र विगत पृथक पृथक भए पनि यी दल अहिले प्रतिपक्षमा आइपुगेका छन् ।

देशका सबैभन्दा ठूला २ दल मिलेर सरकार सञ्चालन गरेपछि प्रतिपक्षी मोर्चा कमजोर हुने आकलन भइरहेका बेला सत्ताधारी र विपक्षी दुवै दलहरु चुनौती र अवसरको दोसाँधमा देखिन्छन् । अहिले यी पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयहरुमा चहलपहल बढेको छ । ती दलले बैठकहरु गरी भावी रणनीति तय गर्न थालेका छन् । सत्ता केन्द्रीत हुँदा जनताका एजेन्डाबारे खासै कुरा नउठाएका उनीहरु अब जनताका सरोकारका एजेन्डा र सुशासनका कुरा उठाउन थालेका छन् । उनीहरुको कदम विपक्षमा हुँदा जनता आकृष्ट गर्ने माध्यममात्र नबनोस् भन्ने जनअपेक्षा छ ।

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ताबाट हटेपछि पेरिसडाडाँमा माओवादी केन्द्रका अरु नेताहरु पनि जान थालेका हुन् । उनीहरुलाई पेरिसडाँडा पुर्‍याउने परिस्थिति स्वयं अध्यक्षले नै तयार पारेका हुन् । त्यहाँ अहिले लगातार पार्टी कार्यक्रम भइरहेका छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक संवादसमेत दाहालले त्यहीबाट गरिरहेका छन् । पदाधिकारीको बैठकपछि स्थायी कमिटी बैठक राख्ने तयारी भएको छ ।

यो बिचमा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय अधिवेशन गरेको छ भने रास्वपाले केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेको छ । दलहरुका मुख्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति देखिनु नौलो विषय नहुनु पर्ने हो । किनकि जीवन्त पार्टीमा मान्छेहरुको उपस्थिति हुन्छ, भीडभाड हुन्छ । तर माओवादी केन्द्रमा त्यस्तो देखिनथ्यो । लगातार ९ वर्षदेखि माओवादी सत्तामा थियो । माओवादी सत्तामा हुँदा केन्द्रीय मुख्यालय सधैं सुनसान जस्तै हुने गर्‍यो ।

यो बिचमा सत्ता केन्द्रीतमात्र बन्दा र जनताका एजेन्डा छाड्दै जाँदा माओवादीको आधार र आकर्षण कमजोर बन्दै गयो । कहिले नेकपा एमाले र कहिले नेपाली कांग्रेसका बीचमा खेल्ने भूमिकामा माओवादी नेताहरु रमाउँदा आफ्नै पार्टीमा क्षय भएको भुले । पछिल्लो समय निकै सानो शक्तिमा खुम्चिएपछि माओवादी नेतृत्वले संगठन सुदृढीकरण र प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका सशक्त बनाउने मनोविज्ञान बनाएको देखिन्छ । जनताको एजेण्डा उठाएर पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेको देखिन्छ । यो निष्कर्ष माओवादी र मुलुकका निम्ति उचित हो ।

किनकि मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि बलियो प्रतिपक्षी शक्तिको कल्पना गरेको छ । जसले आवश्यक पर्दा वैकल्पिक सत्ता दिनेमात्र नभएर सत्तालाई संवैधानिक भूमिकामा सीमित राख्न पनि बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक छ । तर फेरि चार महिनापछि सत्ताको खेल सुरु हुने र अस्थिरताको अवस्था आउने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । भर्खरै सत्ताको लाभभन्दा एजेन्डा केन्द्रीत र दूरदर्शी राजनीतिको अपेक्षा जनता र समाजले गरेका छन् । यसैमा सत्तारुढसँगै प्रतिपक्षको पनि परीक्षा हुनेछ ।