पोखरा ।
संघमा एमाले कांग्रेस मिलेर सरकार सञ्चालन गरे पनि गण्डकी प्रदेशमा भने एमाले सत्ताबाहिरै छ । एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन टुटेको १ महिना भइसक्दा पनि नयाँ गठबन्धन अनुसार गण्डकीमा सरकारको रुपरेखा बनिसकेको छैन ।
समझदारी अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले गर्ने भए पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल एमाले सहभागी नहुनुमा मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा नै प्रमुख कारण हो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदललगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीबिच ‘वान टु वान’ वार्ता भए पनि मन्त्रालय भागबन्डामा मिलेन ।

मुख्यमन्त्री भारत गएर स्वास्थ्य जाँच गरी फर्केपछि आइतबार र सोमबार पनि कांग्रेस र एमालेका तीन/तीन जना नेताले यसबारे छलफल गरे । तर छलफलले निकास निकाल्न सकेको छैन ।

एमाले सरकारमा सहभागी नहुनुमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङउर्फ दीपक मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन खोज्नु मुख्य कारण देखिएको छ । एमालेले भने गुरुङ र देवकोटाको सरकारमा निरन्तरता चाहेको छैन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि नै नेसपा अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईसँग गरेको प्रतिवद्धताले गर्दा देवकोटालाई क्याबिनेटमा राख्न चाहेका छन् । भविष्यमा हुन सक्ने सत्ता गठबन्धन परिवर्तनलाई समेत मध्यनजर गरी उनी दुःखमा साथ दिएका देवकोटा र गुरुङलाई सँगै राख्ने पक्षमा छन् ।

सहमति नहुनुको अर्काे कारण मन्त्रालयको संख्या हो । दुवै दल भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न करिब करिब सहमत देखिन्छन् त । तर मन्त्रालय विभाजनको अपजस लिन दुवै दल तयार छैनन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे ११ मन्त्रालय बनाएर मनाङे, देवकोटासहित एमालेलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन् ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय, एमालेलाई ४ मन्त्रालय र देवकोटा र गुरुङलाई पनि मन्त्रीमै निरन्तरता दिने सोच बनाएको स्रोत बताउँछ । एमालेका एक नेता भने देवकोटा र गुरुङलाई हटाएर अहिले भएका मन्त्रालय नै दुई दलबिच भागबन्डा गर्नुपर्ने अडानमा आफूहरु रहेको सुनाए । यद्यपि एमालेको यस्तो योजनामा कांग्रेस नेताहरु सहमत छैनन् ।

मन्त्रालयको संख्यासँगै स्वतन्त्र र साना दलको सरकारमा सहभागितामा अड्कियो गण्डकी सरकारको गाँठो

एमालेले डबल स्ट्यान्ड लिएको कांग्रेसका केही सांसद बताउँछन् । एकातर्फ ४ मन्त्रालय माग्ने, अर्कोतर्फ मन्त्रालय बढाउन हुन्न भन्ने ‘रोल प्ले’ एमालेले गरेको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ । ‘एमालेले ४ मन्त्रालय माग्ने अनि मन्त्रालय फुटाउन हुन्न भनेर बाहिर म्यासेज दिन खोजेको छ । मन्त्रालय फुटाएर भए पनि आफूलाई ४ मन्त्रालय चाहियो भनेपछि के बुझ्ने,’ स्रोत भन्छ ।

कांग्रेसले जस्तो आरोप लगाए पनि आफूहरु मन्त्रालय फुटाएर बढाउने पक्षमा नरहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । ‘हिजो हाम्रो दलका नेता मुख्यमन्त्री हुँदा १२ मन्त्रालयलाई ७ मा झार्ने अनि अहिले बढाऔं भन्न कसरी सकिन्छ ? यस्तो कुरा हुँदैन । तैपनि केही दिनमा एक किसिमको समझदारी बनाएर यो महिनाभित्र टुंग्याउँछौं,’ एमालेका एक नेताले भने ।

२ दलका समिति गृहकार्य गर्दै
गण्डकी प्रदेश सरकारमा अहिले ७ मन्त्रालय छन् । तर, यो संख्यालाई बढाउन एमाले कांग्रेसले कसरत गरेको पछिल्ला गतिविधिले प्रस्ट पार्छन् । बरु मन्त्रालय ट्क्राएर बढाएको जस नलिन दुवै दलले खोजेका छन् ।

त्यस कारण दुवै दलले मन्त्रालयको टुंगो लगाउने गरी कांग्रेस र एमालेबाट ३/३ जना सांसद सम्मिलित वार्ता समिति बनाएका छन् । समितिको नेतृत्व कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले गरेका छन् भने एमालेबाट प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीको नेतृत्वमा सांसदहरु सहभागी छन् । समितिको आइतबार नीति तथा योजना आयोगको सभाहलमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको छ । बैठकले दुवै दलले मन्त्रालय भागबन्डाबारे खाका तयार पर्ने र आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने समझदारी बनेको छ । ठूला दल मिलेर डेलिभरी दिने गरी काम गर्ने खाका तयार गर्न लागिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले उल्लेख गरे ।

उनले मन्त्रालय भागबन्डाबारे एमालेले खाका ल्याएपछि छलफल हुने प्रष्ट गरे । ‘एमालेले मन्त्रिपरिषद्बारे स्पष्ट धारणा लिएर आउनु प¥यो । स्पष्ट धारणा भएपछि छलफल हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउन वा घटाउन भन्दा पनि सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘२ वटा मन्त्रालय भए पनि सरकारको काम प्रभावकारी हुनुप¥यो । दुई ठूला दल मिल्दा देखिने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । संविधानले १२ मन्त्रालयसम्म बनाउन सकिन्छ भनेको छ । अनि लोकप्रिय बन्नमात्र मन्त्रालयको घटाउने वा बढाउन भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या हचुवामा घटबढ हुँदैन । डेलिभरी दिन सक्ने गरी, काम गर्न सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बन्छ । केही दिनमा टुंग्याउँछौं ।’

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले बाहिर आएजस्तो एमाले ११ मन्त्रालय बनाउन सहमत नभएको जिकिर गरे । उनले छलफल भए पनि कुनै विषयमा सहमति भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे भने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई छुट्टै बनाउने पक्षमा छन् । यसो गर्दा मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्ने उनको बुझाइ छ । यदि १०/११ मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अवस्था आए भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयलाई पनि फुटाउने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।