सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण तथा कोटा प्रणालीलाई सुधान नगर्दा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदत्याग गर्नुपर्‍यो । आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा पाँचौँ कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री चुनिएकी उनी राजीनामा दिएर विदेश पलायन हुन बाध्य भइन् ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनका लागि भएको युद्धका क्रममा लड्ने व्यक्तिका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूलाई बंगलादेशको सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा एक तिहाइ आरक्षण दिइएको थियो । त्यस्ता बंगलादेशी सैनिकका सन्ततीहरूलाई जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति बन्यो । सो आन्दोलनमा लडेका व्यक्तिको सन्तान, महिला, जातीय अल्पसंख्यक र शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था सिमित अवधिको लागि भएपनि सदाको लागि हुनु हुन्थेन । एकतिहाइ सरकारी पद युद्धको समयका नायक भनी वर्गीकृत गरिएका व्यक्तिका सन्तानका लागि छुट्याइएको नीतिका बिरुद्धमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए । भूतपूर्व सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने नीति विरूद्धको आन्दोलन सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो । जसले सरकारलाई घुटा टेकाउन सफल भयो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारले हटाएको कोटा प्रणालीसम्बन्धी निर्णयलाई गएको जुन महिनाको पहिलो सातामै अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । उच्चले पनि सरकारको पक्षमा निर्णय फैसला गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन चर्किँदै हिंसात्मक बन्यो ।

सबैभन्दा माथिल्लो अदालतले आरक्षणको अधिकांश व्यवस्थालाई कटौती गर्न आदेश दियो । उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई ५ प्रतशित बनाउन आदेश गर्‍यो । त्यस्तै एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दियो । विद्यार्थीको माग अनुसार नै सर्वोच्चले ९३ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मानिसहरूलाई छान्न आदेश दिएको छ ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरलाई निकै महत्व दिइन्छ । सेवासुविधा पनि आकर्षक हुन्छ । कूल सरकारी पदमध्ये आधा निश्चित समूह र वर्गका लागि आरक्षित गरिएकोले बिरोध भएको छ । आन्दोलनकारी विद्यार्थीले भनेजस्तै सरकारी सेवामा आरक्षण सिमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित हुनु पर्छ । त्यस्ता आरक्षण सदाको निम्ति नभएर सिमित समयको लागि हुनु पर्छ । अरक्षणलाई वर्गिय, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा सरकारको ध्यान नपुग्दा आरक्षण बिरोधी हिंसात्मक प्रर्दशनमा ३ सय भन्दा बढीले अनाहकमा ज्यान गुमाए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको परिपालनामा तदारुकता नदेखाउने र विद्यार्थीको आन्दोलनलाई सुरूवातदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री हसिना समयक्रमले देश छोड्न बाध्य भइन ।