विगत केही वर्षदेखि नेपालको राजनीति भागबण्डै भागबण्डाको महाजालको दुष्चक्रमा गुज्रदैँ आएको छ । राष्ट्र र जनताको उन्नति, प्रगति र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको सपना बोकेर दशकौँदेखि रक्तपातपूर्ण संघर्ष गर्दै आएका नेपाली जनता, नेताहरुको भागबण्डे राजनीतिदेखि वाक्कदिक्क हुँदै तमासे बन्न विवश छन् । एक क्षण सोँचौ त यही भागबण्डे राजनीतिका निमित्त ती महान सहिदहरुले आफ्नो बहुमुल्य जीवनको बलिदान गरे होलान ! बेपत्ता योद्धाहरुले आफू बेपत्ता हुन तयार भए होलान् ! अनि अङ्गभङ्ग र जेलनेल एवं यातना भोगेकाहरुको अपेक्षा यस्तै थियो होला त ! निश्चय नै उनीहरु समुन्नत, समतामूलक, स्वाभिमानी एवं विभेदरहित समाज निर्माणको अपेक्षा राख्दथे । शोषण, दमन र भ्रष्टचारको अन्त्य चाहन्थे ।

तर बिडम्वना ! आज भागबण्डे राजनीतिलेबाट देश आक्रान्त छ र नेपाली जनता आक्रोशित छन् । यता भागबण्डा छ, उता भागबण्डा छ, त्यता भागबण्डा छ अर्थात जताजतै भागबण्डा छ । पार्टीका आन्तरिक जीवनमा गुटउपगुटमा भागबण्डा छ । वडा पार्टी तहदेखि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटिसम्म गुटहरुकाबीच नेतृत्व प्राप्त गर्न लुँछाचुँडी र भागबण्डा छ । यो पार्टी वा त्यो पार्टीमात्र होइन, जुनसुकै पार्टीमा पनि गुटगुटमा भागबण्डा व्यापक रुपमा घुसेको छ ।

पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आयोजित भेला, सम्मेलन वा अधिवेशन जे सुकै होस् गुटका नाइकेहरु नेतृत्व हत्याउन पार्टी नेतृत्वमाथि दबाव, धम्की, चाकडी र दाउपेच लगायत सबै प्रकारका हतियार प्रयोग गर्ने र पार्टी नै फुटाउने प्रपञ्चसमेत गर्दै आएको देखिन्छ ।

आखिर त्यहाँ पनि भागबण्डा नगरी सुखै छैन । यसरी भागबण्डामा निर्माण भएको पार्टी संगठन कति दरिलो, खँदिलो र बलियो होला ? प्रश्न गम्भीर छ । यो त भयो पार्टीभित्रको गुटगुटबीचको भागबण्डा । यो भन्दा पनि अन्यन्त जटिल भागबण्डाको विषय त दलहरुबीचको गठबन्धन र भागबण्डे संस्कृति देखिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले अपनाउँदै आएको गठबन्धन संस्कृति र अभ्यास गर्दै आएको भागबण्डे क्रियाकलाप अशोभनीय, अविश्वसनीय, अप्राकृतिक तथा अझ भनौँ घृणित तहमै पुगेको पाइन्छ । स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा यो गठबन्धन र भागबण्डे राजनीति छलछाम, धोकाधडी, ढाँटढुँट र बललाभाव एवं अत्यन्त निकृष्ट स्वार्थमा मात्र सीमित हुँदै आएको कुरा बताइरहन पर्ला भन्ने लाग्दैन । राष्ट्र र जनता एवं सुशासन र समृद्धिका नाममा दलहरु अत्यन्त तल गिरेर दलगत, गुटगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ लम्पट हुन पुग्नु लज्जास्पद कुरा हो । दलहरुको यस्तो छलछामपूर्ण खेल आजको एक्काइसौँ शताब्दीका नेपालीका जनताले नबुझेका होलान् भनेर सोँच्नु भ्रमबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन ।

के प्रदेश तह संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइमात्र हो त ? त्यसो हो भने हिजोको अञ्चल र आजको प्रदेशमा के अन्तर रह्यो त ?

भागबण्डा र गठबन्धन कहाँकहाँ छ, भागबण्डा र गठबन्धनमा दलहरु कति इमान्दार छन् र कहाँकहाँ धोकाधडी हुँदै आएको छ भन्ने कुरा त नेपाली जनताले गहिरो गरि हेरिरहेका छन् र बुझी पनि रहेका छन् । मुलतः राजनीतिक दलहरुबीच स्थानीय निर्वाचनदेखि गठबन्धन र भागबण्डा सुरु हुन्छ । सत्तामा पुग्नका लागि भागबण्डा गरिन्छ । तर त्यहीबाट बेइमानी र धोकाधडी पनि सुरु हुन्छ । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा अरु थप भागबण्डा गर्नुपरेन ।

फेरि पनि गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुमा भागबण्डा, वडाध्यक्षहरुमा भागबण्डा, त्यसैगरि सदस्यहरुमा भागबण्डा भएको छ । त्यस्तै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरुको प्रमुखमा संख्यात्मक भागबण्डा त्यसपछि वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुमा भागबण्डा गरेर दलहरु निर्वाचनमा जाने गरेको चर्तिकला नेपाली जनताले राम्रोसँग देखेका छन् ।

स्थानीय तहको भागबण्डा त सामान्य भयो किन कि ती साना पदका भागबण्डा भए । प्रदेश र संघीय तहका पदमा त ठूलाठूला र बढेबढे भागबण्डा हुने नै भए । देखिएकै छ कि प्रदेशका सांसद र संघीय सांसदमा भागबण्डा, मन्त्रीमा भागबण्डा, मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा, सभामुखमा भागबण्डा, संसदीय समितिमा भागबण्डा र नेतृत्व र सदस्य तहमा भागबण्डा हुँदै आएका छन् । कति भागबण्डा हो ! कसरी सम्झने ! सम्झेर पो नेपाली जनताले के पाएका छन् र ? उही मामाको घोडा मेरा ही ही ः त हो । अझ प्रधानमन्त्रीको भागबण्डा त झन उच्चस्तरको हुनु स्वभाविकै भयो ।

प्रधानमन्त्रीको भागबण्डा त घण्टाघण्टा, दिनदिन र महिना महिनाका हिसाबले समयको भागबण्डा गरिन्छ । त्यसलाई अस्वभाविक मान्न पनि सकिँदैन र हुँदैन पनि । किनकि देशको प्रधानमन्त्री भनेको सर्वोच्च शक्ति केन्द्र हो । उ विश्वका महाशक्ति राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको समकक्षी हो । देशको शक्ति, स्रोत र साधनको अधिपति हो । उ देश हाँक्ने कार्यकारी प्रमुख हो । उसको महत्व ठूलो छ र उसलाई मिनेट मिनेटको समायावधिमा भागबण्डा गरिन्छ ।

अझ बिडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने देश संघीय संरचनामा छ । संविधानतः प्रदेशहरु स्वतन्त्र छन् । आफ्नो प्रदेशको अनुकूलतामा नियम कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्ने काममा प्रदेशहरु स्वतन्त्र छन् र हुनुपर्छ । तर संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरिँदा प्रदेश सरकार पनि गल्र्यामगुर्लुम हुनुपर्ने, कोही ढल्नुपर्ने, कोही उभिनुपर्ने के हो यो ? के प्रदेश तह संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइमात्र हो त ? त्यसो हो भने हिजोको अञ्चल र आजको प्रदेशमा के अन्तर रह्यो त ? हुन त व्यक्ति फेरिइ फेरिइ मन्त्री हुन पाइयो ।

झण्डा फहराएर नीरिह जनताका अगाडि शान, सौकात प्रदर्शन गर्न पाइयो । केही व्यक्ति र उनका आसेपासेले मस्ती गर्न पनि पाए । तर भुइँ मान्छेले के पाए र कहिले के पाउने हुन् ? गम्भीर प्रश्न उठेकै छ । निश्चय नै संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको छ जस्तो लाग्दैन । जे हो् दलका नेतृत्वपंक्तिमा केन्द्रीकृत मानसिकता जबर्जस्त रहनु र प्रदेश सरकारका तडकभडक र तामझामपूर्ण गतिविधिले पनि प्रदेशहरुले अफा्नो अस्तित्व जोगाइराख्न कठिन देखिदैँछ ।

अर्कातर्फ भागबण्डे राजनीतिले देशविदेश जताजतै तरङ मच्चाएको छ । सरकारमा मात्र होइन, भागबण्डै राजनीतिलले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि भाँडभैलो मच्चाएको देखिन्छ । राजदुत नियुक्तिमा भागबण्डा, वैदेशिक निकायहरुमा भागबण्डा, योजना आयोगमा भागबण्डा, निर्वाचन आयोगमा भागबण्डा, राष्ट्रिय परिषद्मा भागबण्डा, संवैधानिक आयोगहरुमा भागबण्डा, प्रहरी नियुक्ती तथा पदोन्नतिमा भागबण्डा, विदेश भ्रमणमा भागबण्डा, कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा भागबण्डा, मान पदवी, पुरस्कार भागबण्डा, उपचार तथा चाडपर्व खर्च वितरणमा भागबण्डा, कमिसनमा भागबण्डा, भ्रष्टचारमा भागबण्डा, वैदेशिक छात्रवृत्तिमा भागबण्डा, जताजतै भागबण्डै भागबण्डा त्यसैले अत्यन्त व्यापक छ भागबण्डे राजनीति । यो भागबण्डे राजनीति र संस्कृतिले देश कहाँ पुर्‍याउँछ ? हेक्का राख्ने कि !