काठमाडौं ।
माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेलाका घटनाको न्यायिक निरुपणको विषय टुंग्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमति जुटाएका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते वृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसको १८ वर्षपछि प्रमुख दलहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले विभिन्न ४ विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बुझेका छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका सांसद महेश बर्ताैला र माओवादी सांसद तथा नेता जनार्दन शर्मा थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । उक्त समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिमा पनि कतिपय विषय टुंगो लाग्न सकेका थिएनन् ।

विसं २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो । १० वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कम्तीमा १४ सयजना बेपत्ता भएका थिए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का कैयौँ प्रावधानले क्षमादानलाई प्रोत्साहित गरेको र संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् नगरेको भन्दै कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को जारी अधिवेशनमै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यसै अधिवेशनमा पास गर्छौँ, यसमा पर्खनुपर्ने केही छैन, काफी छलफल भइसकेको छ,’ ओलीले भने ।

तत्कालीन माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन ढिलो गर्न नहुने बताए ।

कार्यदलले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई गरिने परिभाषाको विवाद टुंगो लगाएको छ । यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । सहमति भएको दोस्रो बुँदा क्षमादानको मुद्दासँग सम्बन्धित छ । सहमतिले मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य हुने सर्त सुनिश्चित गरेको बताइएको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनलाई परिभाषित गरिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बीटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातनालाई परिभाषित गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारबारेको विवादमा पनि कार्यदलमा सहमति भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारबारेको विवादमा पनि कार्यदलमा सहमति भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमन व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति छ ।

सहमति अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधि पश्चात् विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।

घटी सजायको सहमति
(१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
(२) उपरोक्त बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनुपर्ने छ ।
(३) जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने छ ।
(४) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ ।